बलौदाबाजारः कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिला पंचायत सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के काम-काज की समीक्षा बैठक ली. कलेक्टर ने बैठक में कुपोषण और गर्भवती महिलाओं के योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी. दो पालियों में दोनों विभाग के जिलास्तरीय, विकासखण्ड और सेक्टर स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की. बैठक में जिला पंचायत सीईओ डाॅ. फरिहा आलम सिद्धिकी, संयुक्त कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी टेकचन्द्र अग्रवाल, सीएमएचओ डाॅ. खेमराज सोनवानी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एलआर कश्यप, सिविल सर्जन डाॅ.राजेश अवस्थी मौजूद रहे.
महिलाओं और बच्चों की बेहतरी के लिए करें काम
कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से कुपोषण पर बात की. जिसमें स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को एक साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया. कलेक्टर ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग को आपसी तालमेल के साथ मिल जुलकर काम करने को कहा. उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को सुपोषित और स्वस्थ बनाये रखना दोनों विभाग की संयुक्त जिम्मेदारी है. लिहाजा ग्रामीण स्तर पर आपसी समन्वय के साथ काम करने की जरूरत है.
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मुख्यमंत्री सुपोषण चौपाल
कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं में कुपोषण एक बड़ी समस्या है. इसे दूर करना सबकी जिम्मेदारी है. उन्होंने अगले दो महीने में इसका विस्तृत सर्वे कर रिपोर्ट मांगी गई. कलेक्टर ने सभा में महिलाओं के लिए प्रभावी डाईट चार्ट भी सुझाएं. मुख्यमंत्री सुपोषण चैपाल के जरिये उन्हें सुपोषित करने की जानकारी दी. कलेक्टर ने कहा कि कुपोषण के विरूद्ध चैतरफा हमले की जरूरत है. जिला पुनर्वास केन्द्र (एनआरसी) का भी भरपूर उपयोग किया जाए. कोरोना काल में ये केन्द्र अधिकांश खाली हो गई थी.
रिक्त पदों पर होगी भर्ती
अधिकारियों ने बताया कि जिले में फिलहाल 5 हजार 852 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित पाए गए हैं. कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर रिक्त पदों की भर्ती जल्द करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 110 और सहायिका के 223 पद फिलहाल रिक्त हैं. भर्ती की प्रक्रिया चल रही है. बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी एल.आर कश्यप ने बताया कि 289 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए शौचालय निर्माण की स्वीकृति मिली है. प्रति शौचालय 30 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है. ग्राम पंचायत के जरिेए इनका निर्माण कराया जाएगा.
