रायपुर: केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) के लेबर बजट में दो करोड़ बाइस लाख मानव दिवस की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है. अब प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मनरेगा के तहत रोजगार सृजन का लक्ष्य साढ़े 13 करोड़ मानव दिवस से बढ़कर 15 करोड़ 72 लाख मानव दिवस हो जाएगा. राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (Panchayat and Rural Development Department) के वरिष्ठ अधिकारियों और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय(Union Ministry of Rural Development) के सचिव ने इसके लिए बैठक की थी.अन्य अधिकारियों के साथ हाल ही में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ में लेबर बजट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी ( proposal to increase labour budget in chhattisgarh) मिली है.
13 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य किया हासिल
छत्तीसगढ़ ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा के तहत निर्धारित साढ़े 13 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य विगत फरवरी माह में ही हासिल किया था. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मनरेगा के अंतर्गत हो रहे व्यापक कार्यों और लक्ष्य की पूर्णता को देखते हुए लेबर बजट बढ़ाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्ले और मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुलहक की केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सशक्त समिति की हाल ही में बैठक हुई. जिसके बाद लेबर बजट बढ़ाने के राज्य शासन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली.
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राज्य में 54.5 लाख श्रमिकों को मिला काम
आपको बता दें कि प्रदेश में इस वर्ष अब तक मनरेगा के अंतर्गत 28 लाख से अधिक परिवारों के करीब 54 लाख 5 हजार श्रमिकों को काम मिला है. इस दौरान चार लाख 75 हजार 374 परिवारों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार भी मुहैया कराया गया है.
