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छत्तीसगढ़ में घर बनाने वालों के लिए खुशखबरी - Chief Secretary Amitabh Jain

छत्तीसगढ़ में घर बनाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी (Good news for home builders in Chhattisgarh) है. राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए अपने हिस्से की राशि जारी कर दी है.

Good news for home builders in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में घर बनाने वालों के लिए खुशखबरी
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Published : Jun 13, 2022, 5:37 PM IST

रायपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि देने के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी (Pradhan Mantri Awas Yojana in Chhattisgarh) है. राज्य के 126 नगरीय निकाय क्षेत्रों में 21,340 मकान बनाए जाने हैं. राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि राशि जुटाने के लिए 100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा.

क्या है आदेश : जारी आदेश में कहा गया है कि “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण डीएलसी घटक के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य की 100 करोड़ रुपए की अधोसंरचना मद से आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती (Chhattishgarh government released amount for housing) है.” लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि “इस योजना के लिए राज्यांश की पूर्ति के लिए प्रस्तावित ऋण राशि हुडको से अति शीघ्र प्राप्त कर आवंटित राशि का अधोसंरचना मद में समायोजित किया जाए.”


किसने की थी पहल : मामले को लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन (Chief Secretary Amitabh Jain) की अध्यक्षता में हाल ही में बैठक हुई थी. जिसमें राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति के साथ मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन (शहरी) के तहत 126 निकायों में 21,340 आवासों के निर्माण के अनुमोदन किया था. सरकार ने साफ कर दिया है कि योजना के तहत आवासों के आवंटन के लिए प्राथमिकता का आधार निर्धारित किया जाएगा.

रायपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि देने के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी (Pradhan Mantri Awas Yojana in Chhattisgarh) है. राज्य के 126 नगरीय निकाय क्षेत्रों में 21,340 मकान बनाए जाने हैं. राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि राशि जुटाने के लिए 100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा.

क्या है आदेश : जारी आदेश में कहा गया है कि “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण डीएलसी घटक के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य की 100 करोड़ रुपए की अधोसंरचना मद से आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती (Chhattishgarh government released amount for housing) है.” लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि “इस योजना के लिए राज्यांश की पूर्ति के लिए प्रस्तावित ऋण राशि हुडको से अति शीघ्र प्राप्त कर आवंटित राशि का अधोसंरचना मद में समायोजित किया जाए.”


किसने की थी पहल : मामले को लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन (Chief Secretary Amitabh Jain) की अध्यक्षता में हाल ही में बैठक हुई थी. जिसमें राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति के साथ मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन (शहरी) के तहत 126 निकायों में 21,340 आवासों के निर्माण के अनुमोदन किया था. सरकार ने साफ कर दिया है कि योजना के तहत आवासों के आवंटन के लिए प्राथमिकता का आधार निर्धारित किया जाएगा.

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