भूपेश बघेल ने केंद्र से की कोरोना में प्रोटोकॉल जारी करने की मांग, छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों की समीक्षा

देश में कोरोना की तीसरी लहर ने कहर शुरू कर दिया है. छत्तीसगढ़ में कोरोना बचाव को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलग-अलग एहतियात में जुटा है. इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक ली. इसमें कोरोना तीसरी लहर से बचाव की तैयारी और छत्तीसगढ़ विकास कार्यों की समीक्षा भी की.

रायपुरः कोरोना पर छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट मोड में है. कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महत्वपूर्ण बैठक ली. बैठक मुख्यमंत्री निवास पर रखी गई. बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों और राज्य में कोरोना की स्थिति पर चर्चा की गई. आगामी दिनों में कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार-विमर्श किया गया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए.

Crop Diversification के लिए हर ब्लॉक में कार्यशाला के निर्देश
बैठक में सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से विकास कार्यों का लेखा-जोखा लिया. इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने Crop Diversification के लिए हर ब्लॉक में कार्यशाला आयोजित करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए. फसल विविधीकरण के लिए भी प्रत्येक विकासखंड में कार्यशाला आयोजन कर लोगों को जागरूक करने के निर्देश जारी किए.

कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए भारत सरकार से प्रोटोकोल जारी करने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया. मुख्यमंत्री ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए टेस्टिंग सेंटर बढ़ाए जाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से डरने नहीं, सतर्क रहने कि आवश्यकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक गतिविधियों पर अभी तक कोई रोक नहीं लगाई गई है. जनता से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए अनुरोध किया.
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छत्तीसगढ़ में बढ़ा परिवहन राजस्व
बैठक में सीएम को अधिकारियों ने बताया कि इंफोर्समेंट बेहतर होने से परिवहन राजस्व बढ़ा है. गाड़ियों की सेल टैक्स कलेक्शन बढ़ा है. अगले 3 महीने में लगभग 350 करोड़ राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने ओवरलोडिंग वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए. इसके अलावा आज की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि सरकार ने जल संसाधन विभाग में 400 सब इंजीनियर की भर्ती की बात कही है जो एक बड़ा फैसला है. इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रत्येक जिले में गरम पौष्टिक भोजन प्रदान किए जाने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं. उन्होंने कोविड-19 के कारण बंद आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी इसकी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कहा है. यह सुपोषण अभियान के लिए एक बड़ा कदम है.