पटना: बिहार में सुखाड़ को लेकर सरकार हरकत में है. तालाब, पोखर, आहर और पइन पर सालों से लोगों का कब्जा है. जिसकी सुध सरकार को अब तक नहीं है. कई तालाबों पर जमीन माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, तो कई जगह बड़े-बड़े अपार्टमेंट भी बन चुके हैं. लेकिन, अब सरकार तालाब, पोखर, आहर और पइन को कब्जा मुक्त कराने की दिशा में गंभीर हो चुकी है. सीएम नीतीश कुमार ने इसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है.
सीएम ने कहा कि इस पर अंकुश लगाने के लिए विभाग ने इंटेलिजेंस को लगा दिया है. बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेयजल समस्या को लेकर विपक्ष और सत्तापक्ष के सदस्यों ने चिंता जताई थी. नेताओं ने सरकार से जानना चाहा था कि कितने ऐसे तालाब पोखर हैं, जिस पर कब्जा कर लिया गया है.
सरकार के पास नहीं है डेटा
हालांकि, सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई डेटा नहीं है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर काफी गंभीर हैं. सीएम ने विधानसभा चेम्बर में पत्रकारों से बातचीत की. जिसमें उन्होंने इस विषय में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि हमने इंटेलिजेंस को इस काम में लगाया है. ताकि यह आंकड़ा मिल सके कि कहां-कहां सरकारी जगहों पर कब्जा है. उन्होंने रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई की बात कही है.
सरकार इस दिशा में गंभीर है- मंत्री
विभागीय मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने विधानसभा में विपक्षी सदस्य के सवाल पर कहा था कि सरकार ऐसे सभी तालाब, पोखर, आहर और पइन का सर्वे कराएगी जहां कब्जा हो चुका है. अब तो सूबे के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस को इस काम में लगा दिया गया है. नतीजतन यह साफ है कि सरकार इस दिशा में गंभीर है.
