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बक्सर: हर घर नल जल योजना पर सियासत हुआ शुरू, कांग्रेस ने लगाया लूट का आरोप

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल पर सियासत तेज हो गई है. इस योजन को लेकर कांग्रेस ने कहा कि योजना के नाम पर बिहार में लूट मची है. 31 मार्च 2020 तक जिले के 1984 वार्ड में हर घर नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन साढे 4 वर्ष गुजर जाने के बाद भी 40 फीसदी घरों में भी पानी नहीं पहुंच पाई है.

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Published : Mar 4, 2020, 7:39 AM IST

बक्सर: जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे महत्वाकांक्षी सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल 31 मार्च 2020 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन साढ़े 4 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी यह योजना अब तक जमीन पर नहीं उतर पाया है. जिसके कारण विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया.

बक्सर
हर घर नल जल योजना को लेकर किया जा रहा मीटिंग

क्या कहते हैं कांग्रेस नेता
सरकार की इस योजना को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष तथागत हर्षवर्धन ने कहा कि इस योजना के नाम पर बिहार में लूट मची हुई है. प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार की नाकामियों के कारण अब तक यह योजना जमीन पर नहीं उतर पाया है. इस योजना के कार्य की मॉनिटरिंग करने के लिए ना तो कोई कमिटी बनाई गई है और ना ही इसकी जांच की जा रही है. ग्रामीण इलाकों में नल का जल पहुंचाने के नाम पर सड़क और गलियों में गड्ढा बनाकर छोड़ दिया गया है. आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी.

पेश है रिपोर्ट

क्या कहते हैं अधिकारी
इस योजना को लेकर चौतरफा उठाए सवाल का जवाब देते हुए पीएचडी विभाग के कार्यपालक अभियंता परमानंद प्रसाद ने बताया कि विभाग की ओर से युद्ध स्तर पर कार्य कराया जा रहा है. अप्रैल माह तक इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा. जिला में ऐसे 64 वार्ड हैं जहां जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. जैसे ही अंचलाधिकारी की ओर से जमीन मुहैया कराई जाती है. वहां भी युद्ध स्तर पर काम शुरू करा दिया जाएगा.

बक्सर: जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे महत्वाकांक्षी सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल 31 मार्च 2020 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन साढ़े 4 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी यह योजना अब तक जमीन पर नहीं उतर पाया है. जिसके कारण विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया.

बक्सर
हर घर नल जल योजना को लेकर किया जा रहा मीटिंग

क्या कहते हैं कांग्रेस नेता
सरकार की इस योजना को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष तथागत हर्षवर्धन ने कहा कि इस योजना के नाम पर बिहार में लूट मची हुई है. प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार की नाकामियों के कारण अब तक यह योजना जमीन पर नहीं उतर पाया है. इस योजना के कार्य की मॉनिटरिंग करने के लिए ना तो कोई कमिटी बनाई गई है और ना ही इसकी जांच की जा रही है. ग्रामीण इलाकों में नल का जल पहुंचाने के नाम पर सड़क और गलियों में गड्ढा बनाकर छोड़ दिया गया है. आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी.

पेश है रिपोर्ट

क्या कहते हैं अधिकारी
इस योजना को लेकर चौतरफा उठाए सवाल का जवाब देते हुए पीएचडी विभाग के कार्यपालक अभियंता परमानंद प्रसाद ने बताया कि विभाग की ओर से युद्ध स्तर पर कार्य कराया जा रहा है. अप्रैल माह तक इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा. जिला में ऐसे 64 वार्ड हैं जहां जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. जैसे ही अंचलाधिकारी की ओर से जमीन मुहैया कराई जाती है. वहां भी युद्ध स्तर पर काम शुरू करा दिया जाएगा.

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