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बांग्लादेश को 20 प्रतिशत और बिजली की आपूर्ति करेगा भारत

भारत द्वारा बांग्लादेश (Bangladesh by India) को 20 प्रतिशत की और बिजली की आपूर्ति की जाएगी. दोनों देशों ने इससे संबंधित अनुबंध का पांच साल के लिए नवीनीकरण (Renewal of contract for five years) किया है.

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सौजन्य@ट्विटर
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Published : Dec 5, 2021, 4:15 PM IST

अगरतला : बांग्लादेश को भारत 20 प्रतिशत और बिजली की आपूर्ति करेगा. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी है. नए करार के तहत त्रिपुरा राज्य बिजली निगम लि. (Tripura State Electricity Corporation Ltd.) बांग्लादेश को 192 मेगावॉट बिजली की आपूर्ति करेगी.

पहले वह बांग्लादेश को 160 मेगावॉट की बिजली की आपूर्ति कर रहा थी. भारत और बांग्लादेश ने 11 जनवरी 2020 को परस्पर सहमति वाली दरों पर बिजली के व्यापार के लिए करार किया था. इस करार की अवधि 16 मार्च 2021 को पूरी हो गई थी.

टीएसईसीएल के प्रबंध निदेशक एमएस केले (TSECL Managing Director MS kele) और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि. के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) परवीन सक्सेना ने दो दिसंबर को ढाका में इस करार पर हस्ताक्षर किए.

यह भी पढ़ें- चुनौतियों के बावजूद अगले साल मणिपुर घाटी में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल

बांग्लादेश की ओर से उसके बिजली सचिव और बांग्लादेश बिजली विकास बोर्ड के निदेशक ने नवीकृत करार पर हस्ताक्षर किए. नया करार 17 मार्च 2021 से लेकर 16 मार्च 2026 तक लागू रहेगा.

(पीटीआई-भाषा)

अगरतला : बांग्लादेश को भारत 20 प्रतिशत और बिजली की आपूर्ति करेगा. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी है. नए करार के तहत त्रिपुरा राज्य बिजली निगम लि. (Tripura State Electricity Corporation Ltd.) बांग्लादेश को 192 मेगावॉट बिजली की आपूर्ति करेगी.

पहले वह बांग्लादेश को 160 मेगावॉट की बिजली की आपूर्ति कर रहा थी. भारत और बांग्लादेश ने 11 जनवरी 2020 को परस्पर सहमति वाली दरों पर बिजली के व्यापार के लिए करार किया था. इस करार की अवधि 16 मार्च 2021 को पूरी हो गई थी.

टीएसईसीएल के प्रबंध निदेशक एमएस केले (TSECL Managing Director MS kele) और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि. के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) परवीन सक्सेना ने दो दिसंबर को ढाका में इस करार पर हस्ताक्षर किए.

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बांग्लादेश की ओर से उसके बिजली सचिव और बांग्लादेश बिजली विकास बोर्ड के निदेशक ने नवीकृत करार पर हस्ताक्षर किए. नया करार 17 मार्च 2021 से लेकर 16 मार्च 2026 तक लागू रहेगा.

(पीटीआई-भाषा)

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