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महंगे रिचार्ज से मिलेगी राहत, फ्री में मिलेगा इंटरनेट, यूजर्स की होगी बल्ले-बल्ले - Free Internet - FREE INTERNET

Right To Free Internet: टैरिफ की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण यूजर्स काफी परेशान हैं. हालांकि, अब सरकार एक ऐसी योजना बना रही है, जिसके आने से लोगों को फ्री इंटरनेट मिलेगा.

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फ्री में मिलेगा इंटरनेट (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 25, 2024, 1:59 PM IST

नई दिल्ली: हाल ही में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी थी. इन कंपनियों में जियो, एयरटेल और Vi शामिल हैं. इतना ही नहीं इन कंपनियों ने मिनिमम रिचार्ज प्लान की कीमत को भी रिवाइज कर दिया था. इसके यूजर्स को अपना मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं.

टैरिफ की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण यूजर्स काफी परेशान हैं. खासकर वह लोग जिन्हें रात-दिन इंटरनेट की जरूरत पड़ती है. दरअसल, आज-कल हमारे डेली लाइफ के कई काम मोबाइल से होते हैं और इसके लिए हमें इंटरनेट की जरूरत होती है. रिचार्ज महंगे होने के कारण गरीब लोगों को बैंकिंग और सरकारी स्कीम का फायदा उठाने में मुश्किल हो रही है.

इस ध्यान में रखते हुए सरकार लोगों को फ्री इंटरनेट देने की योजना बना रही है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके. बता दें कि सरकार ने फ्री इंटरनेट बिल पर विचार करने के लिए मंजूरी भी दे दी है.

फ्री में मिलेगा इंटरनेट
यह बिल देश में इंटरनेट को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने वाला है. इस बिल में देश के पिछड़े और गरीब लोगों को फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, ताकि देश का कोई भी गरीब डिजिटल इंडिया पहल से दूर ना रहे. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल के पारित होने के बाद सरकार की ओर से बिना किसी रिचार्ज के फ्री में इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा.

फ्री इंटरनेट बिल
बता दें कि फ्री इंटरनेट बिल को पिछले साल दिसंबर में राज्यसभा में पेश किया गया था. अब दूरसंचार मंत्री की ओर से राज्यसभा महासचिव को इस को लेकर सूचित किया गया है. जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ने सदन से इस पर विचार करने की सिफारिश भी की है. 'राइट टू फ्री इंटरनेट' नाम वाले इस बिल में देश के नागरिकों को फ्री में इंटरनेट उपलब्ध कराने की मांग की गई है.

इस बिल के पास होने के बाद पिछड़े और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट मिलेगा. फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि इस योजना के तहत सरकार की ओर मिलने वाले फ्री इंटरनेट की सीमा कितनी होगी और इसको लेकर किया नियम होंगे?

यह भी पढ़ें- बेडरूम से लेकर दोस्तों की गॉसिप्स तक आपकी हर बात सुनता है स्मार्टफोन, अभी ऑफ करें ये सेटिंग, नहीं तो खुल जाएंगे सब राज

नई दिल्ली: हाल ही में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी थी. इन कंपनियों में जियो, एयरटेल और Vi शामिल हैं. इतना ही नहीं इन कंपनियों ने मिनिमम रिचार्ज प्लान की कीमत को भी रिवाइज कर दिया था. इसके यूजर्स को अपना मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं.

टैरिफ की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण यूजर्स काफी परेशान हैं. खासकर वह लोग जिन्हें रात-दिन इंटरनेट की जरूरत पड़ती है. दरअसल, आज-कल हमारे डेली लाइफ के कई काम मोबाइल से होते हैं और इसके लिए हमें इंटरनेट की जरूरत होती है. रिचार्ज महंगे होने के कारण गरीब लोगों को बैंकिंग और सरकारी स्कीम का फायदा उठाने में मुश्किल हो रही है.

इस ध्यान में रखते हुए सरकार लोगों को फ्री इंटरनेट देने की योजना बना रही है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके. बता दें कि सरकार ने फ्री इंटरनेट बिल पर विचार करने के लिए मंजूरी भी दे दी है.

फ्री में मिलेगा इंटरनेट
यह बिल देश में इंटरनेट को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने वाला है. इस बिल में देश के पिछड़े और गरीब लोगों को फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, ताकि देश का कोई भी गरीब डिजिटल इंडिया पहल से दूर ना रहे. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल के पारित होने के बाद सरकार की ओर से बिना किसी रिचार्ज के फ्री में इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा.

फ्री इंटरनेट बिल
बता दें कि फ्री इंटरनेट बिल को पिछले साल दिसंबर में राज्यसभा में पेश किया गया था. अब दूरसंचार मंत्री की ओर से राज्यसभा महासचिव को इस को लेकर सूचित किया गया है. जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ने सदन से इस पर विचार करने की सिफारिश भी की है. 'राइट टू फ्री इंटरनेट' नाम वाले इस बिल में देश के नागरिकों को फ्री में इंटरनेट उपलब्ध कराने की मांग की गई है.

इस बिल के पास होने के बाद पिछड़े और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट मिलेगा. फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि इस योजना के तहत सरकार की ओर मिलने वाले फ्री इंटरनेट की सीमा कितनी होगी और इसको लेकर किया नियम होंगे?

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