चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 6 हजार पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया (Recruitment in Haryana) जारी है. प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के दिन ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने भर्ती विज्ञापन जारी किया. जिसके तहत कांस्टेबल और IRB में कुल 5600 पदों के लिए आवेदन (Vacancy in Haryana Police) मांग लिए गए.
कब तक कर सकेंगे आवेदन? आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार योग्य उम्मीदवार 10 सितंबर से 24 सितंबर 2024 तक आवेदन कर सकेंगे. 1 अक्टूबर 2024 को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित होंगे. नतीजतन, चुनाव परिणाम के बाद ही भर्ती प्रक्रिया (Vacancy in Haryana Police) की आगे की कार्रवाई बारे फैसला लिया जायेगा.
CET पास उम्मीदवार योग्य: 5600 पदों की इस भर्ती में हरियाणा पुलिस में पुरुष सिपाही (जनरल ड्यूटी) के 4 हजार पद, महिला सिपाही (जनरल ड्यूटी) के 600 पद और आईआरबी में पुरुष सिपाही (जनरल ड्यूटी) के 1 हजार पद शामिल हैं. आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार इन पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) पास उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे.
चुनाव नतीजों पर निर्भर होगी भर्ती: हरियाणा पुलिस और आईआरबी की इस भर्ती (Haryana Police Constable) का भविष्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों पर टिका है. क्योंकि सत्ता परिवर्तन होने पर इस भर्ती पर ग्रहण लग सकता है. हालांकि यदि सत्ता में तीसरी बार भी भाजपा की वापसी होती है, तो उक्त भर्ती समेत अन्य जारी भर्तियां पूरी हो सकती हैं.
इन पदों के लिए भर्ती: आयोग द्वारा माउंटेड आर्म्ड पुलिस में पुरुष सिपाही (Haryana Police Constable) के 66 पदों के लिए भी भर्ती खोली गई है. टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के 76 पदों के लिए 24 अगस्त से 6 सितंबर 2024 तक आवेदन मांगे हैं. इनके अलावा एएलएम के 45, डिप्टी रेंजर के 2, जेल वार्डर पुरुष के 33, महिला वार्डर का 1, सहायक जेल अधीक्षक के 2 समेत जूनियर कोच के कई पदों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं. लेकिन इन सभी भर्तियों का भविष्य भी प्रदेश के विधानसभा चुनाव नतीजों पर टिका है.
खेल कोटे में सिपाही से एसआई की भर्ती: आयोग ने खेल कोटे के तहत पुलिस विभाग में पुरुष सिपाही के 150, महिला सिपाही के 15 और पुरुष सब इंस्पेक्टर के 15 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं. इन पदों के लिए CET पास खिलाड़ी ही आवेदन कर सकेंगे. वहीं चुनाव आचार संहिता लगने के कारण हरियाणा सरकार द्वारा 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का जारी अध्यादेश भी चुनाव नतीजों तक फंस गया है.
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