देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय संघ को आज उस समय बड़ी सफलता मिली, जब शासन से 2007 बैच के सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के विकल्प को लेकर आदेश जारी कर दिया गया. सचिवालय संघ की लंबे समय से यह मांग की जा रही थी. इसके लिए संघ विभिन्न स्तर पर बातचीत के जरिए प्रयास कर रहा था. बड़ी बात ये है कि मुख्य सचिव की जिम्मेदारी लेने से पहले राधा रतूड़ी ने सचिवालय संघ की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए पूरा करवाने में अहम भूमिका निभाई है.
साल 2011 बैच के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव स्तर के अधिकारियों को शासन के फैसले का फायदा मिलने जा रहा है. इस संबंध में सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है. दरअसल, 9 फरवरी 2005 को लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के आधार पर विज्ञप्ति जारी की गई थी. इसी विज्ञप्ति के आधार पर 2007 में प्रतियोगी परीक्षा के बाद इन अधिकारियों को तैनाती मिली. ऐसे में यह सभी अधिकारी सचिवालय संघ के साथ मिलकर पुरानी पेंशन का विकल्प दिए जाने की मांग कर रहे थे, जिसे अब पूरा कर दिया गया है.
महासचिव राकेश जोशी ने बताया उत्तराखंड सचिवालय संघ की बड़ी जीत: इस मामले पर सचिवालय संघ के महासचिव राकेश जोशी ने सरकार और शासन में तमाम अधिकारियों का आभार जताते हुए इसे संघ की बड़ी जीत बताया है. सचिवालय संघ ने बाकी विभिन्न मांगों को लेकर भी शासन के सामने अपनी बात रखने और इसे पूरा करवाने के लिए बेहतर सामंजस्य के साथ काम करने की बात कही है.
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