ग्रेटर नोएडा: किसानों की मांगों को लेकर सरकार गंभीर, मुख्य सचिव ने कहा- एक-एक समस्या का होगा समाधान

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने अफसरों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों को अहम निर्देश दिए.

नई दिल्ली/नोएडा: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शनिवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के किसानों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया. इस बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार भी उपस्थित थे और शहर की प्रशासनिक संरचना की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई. मुख्य सचिव सिंह ने किसानों के लाभों के वितरण में कोई भी विलंब न करने का आदेश दिया है.

मुख्य सचिव ने दी चेतावनी

उन्होंने कहा, "तीनों प्राधिकरण प्रत्येक किसान की सूची तैयार करें और उन्हें मिलने वाले लाभ को समय पर सुनिश्चित करें." सिंह ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि किसी भी स्तर पर किसानों की समस्याओं के समाधान में बाधा उत्पन्न होती है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा, "किसान समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं, और उनकी समस्याओं को हल करने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी."

उच्च स्तर की समिति की सिफारिशों पर चर्चा करते हुए, मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों की पात्रता निर्धारण, अतिरिक्त प्रतिकर और लीजबैक के प्रकरणों को प्राथमिकता से हल करने के लिए गांवों में शिविर आयोजित किए जाएं. उन्होंने विशेष रूप से 'प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना' का उल्लेख करते हुए बताया कि भूमिहीन किसानों की पात्रता निर्धारित करके वेंडिंग जोन में जगह आवंटित की जानी चाहिए.

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के कर्मचारियों की गलतियों पर ध्यान दिया जाएगा, जो किसानों के कामों में अवरोध पैदा कर रहे हैं. सिंह ने बताया कि ऐसे कर्मचारियों की पहचान कर शासन को सूची भेजी जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

मुख्य सचिव ने जोर देकर कहा कि यह बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री की निर्देश पर आयोजित की गई थी और मुख्यमंत्री किसानों की समस्याओं को हल करने के प्रति गंभीर हैं. "किसानों के हक और अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है,"

बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों में पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, मेरठ मंडलायुक्त जे सेल्वा कुमारी, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एम लोकेश, और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के विभिन्न स्तर के एसीईओ शामिल थे.

किसानों की समस्याओं का समाधान