रोहतकः केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा कि देश की आजादी से लेकर वर्ष 2023 तक संविधान में कुल 106 संशोधन हुए हैं. इनमें से 75 संशोधन कांग्रेस सरकार के शासनकाल के दौरान हुए. ये संशोधन ज्यादातर ऐसे थे, जिनमें सत्ता को बचाने और चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने पर ज़ोर था. जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय समाज हित में 22 संशोधन हुए. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने संवैधानिक संशोधन भी जन कल्याण और लोकहित में किए हैं.
वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए मोदी कर रहे कामः केंद्रीय मंत्री रविवार को रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में संविधान गौरव समारोह और राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र में वंचित समाज को मुख्यधारा में लाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुनिश्चित किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहला संविधान संशोधन तो वर्ष 1951 में ही कर दिया था जबकि उस समय केंद्र में चुनी हुई सरकार भी नहीं थी.
स्वतंत्र भारत की गीता संविधान हैः केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारतीय संविधान को गीता की संज्ञा दी. उन्होने कहा कि जिस प्रकार गीता, जीवन जीने का सार है, उसी प्रकार आज स्वतंत्र भारत की गीता संविधान है. इसलिए प्रत्येक नागरिक को संविधान का आदर करना चाहिए.
कांग्रेस ने डॉ. अंबेडकर को हराया था चुनावः केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने डॉ. भीमराव अंबेडकर और उनकी विचारधारा से हमेशा दूरी बनाए रखी. कांग्रेस पार्टी ने तो डॉ. अंबेडकर को लोकसभा चुनाव तक हराने का काम किया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस पार्टी ने दुष्प्रचार किया कि अगर केंद्र में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आरक्षण को खत्म कर देगी, जिससे लोगों के मन में भ्रम पैदा हुआ.
अनुसूचित जाति आरक्षण में लागू होगा क्रीमालेयरः मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर का प्रावधान लागू किया गया है. अब अनुसूचित जाति में भी ये प्रावधान होने वाला है. उच्चतम न्यायालय ने भी कह दिया है कि जो वर्ग एक स्तर तक पहुंच गया है और जिसकी आय अच्छी हो गई है उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए. आरक्षण का लाभ उसी वर्ग के गरीब तबके को मिले. उन्होंने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था कभी खत्म नहीं हो सकती. लेकिन ये पात्र व्यक्ति के लिए होना चाहिए. अपात्र व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए.
कांग्रेस ने धर्म के आधार पर कही थी आरक्षण की बातः उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार संविधान की भावना के अनुरूप योजनाएं बना रही हैं. जबकि कांग्रेस पर्टी ने तो कर्नाटक में चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही. जबकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है.
