देहरादून: उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों के एसीआर की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नई पहल की गई है. इसके तहत पुलिस मुख्यालय के स्तर पर चार सदस्यी कमेटी का गठन किया गया है.जो एसीआर के मानकों को पारदर्शी बनाने के लिए खाका तैयार करेगी, ताकि ग्रेडिंग सिस्टम में एकरूपता लायी जा सके.
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Dehradun: Uttarakhand DGP Abhinav Kumar constituted a four-member committee under the chairmanship of ADGP Administration to prepare fair and transparent standards regarding the Annual Return (ACR) of Constable/Chief Constable/Additional Sub Inspector/Sub Inspector/Inspector to…
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 23, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 23, 2024
प्रदेश में अब पुलिस कर्मियों की एसीआर पारदर्शी हो, इसके लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर पर नई शुरुआत की जा रही है. इसके तहत एसीआर के मानकों पर पुनर्विचार किए जाने का फैसला लिया गया है. खास बात यह है कि पुलिस मुख्यालय के स्तर पर ही इसके लिए एक चार सदस्य कमेटी का गठन भी कर दिया गया है. इस कमेटी में एडीजी प्रशासन अध्यक्ष के तौर पर कमेटी का नेतृत्व करेंगे, जबकि पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक, पुलिस महानिरीक्षक पीएसी और पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना इस समिति में सदस्य के रूप में शामिल होंगे.दरअसल उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, अपर उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर की एसीआर को पारदर्शी बनाए जाने की कोशिश की जा रही है और इसी के तहत राज्य में पुलिस मुख्यालय के स्तर पर एसीआर अंकित करने को लेकर तय मानकों में बेहतर सुधार किए जाने के भी प्रयास है.
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चार सदस्यी कमेटी द्वारा इन्हीं मानकों में सुधार किए जाएंगे, ताकि पुलिसकर्मियों की एसीआर की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जा सके. ऐसा होने पर राज्य में पुलिसकर्मियों के लिए ग्रेडिंग सिस्टम में एकरूपता को लाया जा सकेगा.राज्य में पुलिस कर्मियों की एसीआर अंकित किए जाने के लिए हालांकि पहले से ही मानक तय हैं, लेकिन अब इन्हें और भी बेहतर करने के प्रयास किया जा रहे हैं. पुलिस कर्मियों के लिए उनकी एसीआर बेहद महत्वपूर्ण होती है. क्योंकि इसी के जरिए उनके प्रमोशन का रास्ता भी आगे बढ़ता है. लिहाजा किसी भी भेदभाव या पक्षपात के बिना सभी को मानक के अनुसार एसीआर में उनके कैटेगरी या ग्रेडिंग दी जा सके, इसके लिए काम किया जा रहा है. पुलिस मुख्यालय के स्तर पर बनाई गई यह चार सदस्य कमेटी मौजूदा मानकों को भी देखेगी और फिर उसमें जहां भी सुधार की गुंजाइश होगी, वहां पर मानक बेहतर करने के भी प्रयास करेगी.
