शिमला: हिमाचल में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सुक्खू सरकार ने शिक्षकों के तबादले पर रोक लगा दी है. कैबिनेट की 25 जुलाई को आयोजित हुई बैठक में शैक्षणिक सत्र में टीचरों की ट्रांसफर पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया था.
इसके बाद 1 अगस्त से शिक्षकों की ट्रांसफर पर प्रतिबंध लग जाएगा. इस बारे में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं. अब शिक्षा विभाग में हर साल शैक्षणिक सत्र के अंत में ही टीचरों का ट्रांसफर किया जाएगा. ऐसे में अब विंटर वेकेशन स्कूलों में दिसम्बर व समर वेकेशन स्कूलों में मार्च महीने में टीचरों के तबादले हो सकेंगे.
हालांकि मेडिकल जैसे गंभीर मामलों पर शिक्षकों के तबादलों में छूट दी जा सकती है. इसके अलावा स्कूलों में स्टाफ की कमी को दूर करने को लेकर 99 स्कूलों को बंद किया जाएगा. इनमें 89 राजकीय प्राथमिक स्कूल व 10 माध्यमिक स्कूल शामिल हैं. इन स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है.
इसके अलावा 2 किलोमीटर के दायरे में राजकीय प्राथमिक स्कूलों और 3 किलोमीटर के दायरे के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में पांच और इससे कम छात्रों की संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया जाएगा.
कब तक लगी ट्रांसफर पर रोक?
प्रदेश में शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर ही सबसे अधिक होड़ रहती है. शिक्षा निदेशालयों से लेकर सचिवालय तक शिक्षक ट्रांसफर के लिए फाइल लेकर घूमते हुए नजर आते हैं जिस कारण स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती थी. वहीं, मुख्यमंत्री के आदेशों पर ही साल में कुछ महीनों तक ट्रांसफर पर प्रतिबंध रहता था. इसको देखते हुए सरकार ने शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का फैसला लिया है जो सहमति बनने के बाद अभी तक सिरे नहीं चढ़ी है. इसको देखते हुए अब ये फैसला लिया गया है कि जब तक ट्रांसफर पॉलिसी पर अंतिम फैसला नहीं लिया जाता है, तब तक एकेडमिक सेशन में शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे. ऐसे में अब विंटर वेकेशन स्कूलों में दिसम्बर और समर वेकेशन स्कूलों में मार्च महीने में तबादले हो सकेंगे.हालांकि मेडिकल ग्राउंड या अन्य अति आवश्यक कारणों से स्कूलों में छुट्टियां पड़ने के दौरान शिक्षकों के तबादलों पर सरकार विचार कर सकती है.
80 हजार शिक्षकों पर आदेश लागू
हिमाचल में शिक्षकों की संख्या 80 हजार के करीब है. इनमें जेबीटी की संख्या 16 हजार से अधिक, टीजीटी करीब 18 हजार, लेक्चरर्स 8 हजार, स्कूल न्यू लेक्चरर्स 12 हजार, हेडमास्टर 800, प्रिंसिपल 2 हजार व 16 हजार के करीब सीएंडवी हैं जिनका तबादला अब शैक्षणिक सत्र में नहीं होगा.
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