मंडी: बुधवार को मंडी में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया. जिसकी अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष पाल वर्मा ने की. बैठक में आचार संहिता के कारण रूके पड़े विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाई गई, जिसमें सबसे बड़ी बात मनरेगा कार्यों के लिए बजट को पारित करना रही. जिला परिषद मंडी ने जिला भर में 1 लाख 54 हजार 767 विकास कार्यों के लिए मनरेगा के तहत 2474 करोड़ के बजट को पारित कर दिया है.
इसकी जानकारी जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा ने दी. उन्होंने बताया कि इन कार्यों के बजट का काफी लंबे समय से इंतजार था, जिसे बैठक में अब हरी झंडी दे दी गई है. इसके अलावा लाइम डिपार्टमेंट के 124 कार्यों के लिए 6 करोड़ और अन्य विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ की राशि भी जारी की गई है. पाल वर्मा ने बताया कि बैठक में कुछ अधिकारी नदारद थे, जिन्हें आगामी बैठक में आने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. इसके अलावा अधिकारियों या ठेकेदारों की लापरवाहियों के कारण रूक रहे कार्यों पर भी कड़ा संज्ञान लिया गया है.
पाल वर्मा ने बताया कि बैठक में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल योजनाओं के सही क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा की गई. इन सभी में सरकार की तरफ से सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं, लेकिन इनमें कर्मचारियों की भारी कमी चल रही है. इसलिए सरकार से निवेदन किया गया है कि इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए. ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके. जिला को विकास के मामले में कैसे आगे ले जाया जा सके, इसके लिए सभी सदस्य मिलकर कार्य कर रहे हैं. बैठक में एडीसी मंडी रोहित राठौर और अन्य विभागों के अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे.
ये भी पढ़ें: मंडी में पहली बार होगा फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, बॉलीवुड कलाकार करेंगे शिरकत, फ्री में दिखाई जाएंगी 40 फिल्में
