चंडीगढ़/नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र 2024 में शुक्रवार को किसानों का मुद्दा गूंजा. कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से एमएसपी गारंटी कानून (Randeep Surjewala on MSP Guarantee Act) को लेकर सवाल पूछा. रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक सरकार ने इस कानून के लिए जलेबी की तरह जवाब देकर मना कर दिया है. ये देश के 72 करोड़ किसान-मजदूरों का अपमान है.
सदन में गूंजा एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा: कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा "देश की संसद में सीधा सवाल पूछा गया कि सरकार MSP कानून लाएगी या नहीं? जुलाई 2022 से 2024 तक MSP कानून बनाने के लिए पीएम मोदी ने जो कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट आई है या नहीं? देश के कृषि मंत्री ने इस जवाब को नकार दिया. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मोदी सरकार ने संसद में 72 करोड़ अन्नदाता किसान-मजदूर का अपमान किया है"
#WATCH | Delhi: Congress MP Randeep Singh Surjewala says, " ... a direct question was asked in the country's parliament whether the government will bring the msp law or not? has the report of the committee formed by pm modi to bring the msp law from july 2022 to 2024 come for… pic.twitter.com/upHSBxbjj7
— ANI (@ANI) July 26, 2024
कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने सदन में क्या कहा? एमएसपी गारंटी (MSP Guarantee Act) के सवाल पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा "कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान इसकी आत्मा है. किसानों की सेवा करना हमारे लिए भगवान की पूजा करने जैसा है. एमएसपी के लिए जो समिति बनाई गई है. उसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है. जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी. सरकार उस पर विचार करेगी."
#WATCH | Replying to a question from an MP in Rajya Sabha, Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan said, " first of all, i would like to say that agriculture is the backbone of the indian economy and the farmer is its soul. serving the farmer is like worshipping god for… pic.twitter.com/8cx1E1MEoX
— ANI (@ANI) July 26, 2024
रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर निशाना: कृषि मंत्री के इस जवाब पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कृषि मंत्री जलेबी की तरह गोल-मोल जवाब देकर पल्ला झाड़ना चाहते हैं. एक तरह से उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून (MSP Guarantee Act) लागू ना करने की बात कहकर 72 करोड़ अन्नदाताओं और मजदूरों का अपमान किया है. उन्होंने कहा कि आज दिन लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन है.
