अलवर: राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा की पर्ची सरकार नए जिलों और संभागों में कटौती करने पर आमादा है. जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2023 में राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में प्रदेश में नए जिलों और संभागों के गठन की घोषणा की थी.
नेता प्रतिपक्ष जूली ने रविवार को रामगढ़ क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान के साथ चुनाव प्रचार के दौरान यह बयान सोशल मीडिया पर जारी किया. जूली ने रविवार को सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया कि प्रदेश में नए जिलों और संभागों की मांग लंबे समय से की जा रही थी. इस पर गहलोत सरकार ने प्रदेश में नए जिलों एवं संभागों की घोषणा की, लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा की पर्ची सरकार नए जिलों और संभागों में कटौती करने पर आमादा है.
ये भाजपा वाले लोग आज सत्ता के अंदर जरूर बैठे हैं, लेकिन..... pic.twitter.com/OBkclX6u8K
— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) November 3, 2024
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इस मुद्दे पर भाजपा सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित है. इस मामले में सरकार के मंत्री निरंतर विवादित बयान दे रहे हैं. उन्होंने राज्य सरकार से नवगठित जिलों और संभागों के मुद्दे पर राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सदन सर्वोच्च है. कांग्रेस राज में नए जिलों और संभागों की घोषणा भी सदन में हुई थी.
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2023 में राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में प्रदेश में नये जिलों और संभागों के गठन की घोषणा की थी।
— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) November 3, 2024
प्रदेश में नये जिलों और संभागों की मांग। लंबे समय से लंबित थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा की पर्ची सरकार नये जिलों और संभागों…
सरकार को इस मुद्दे पर सदन में खुली चर्चा करनी चाहिए. मंत्री स्तर की उप-समिति और पंवार कमेटी की रिपोर्ट सदन में रखनी चाहिए. जूली ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ने की कोशिश ना करे. साथ ही जहां नए जिलों और संभाग की और जरूरत है, उनका शीघ्र गठन करे. छोटे जिलों और संभागों के बनने से पिछड़े क्षेत्रों की आधारभूत संरचना मजबूत होती है.
