Senior Citizen Railway News: सीनियर सिटीजन के लिए केंद्र सरकर लगातार सुविधाएं बढ़ा रही है. खासकर भारतीय रेलवे में वरिष्ठ नागरिक कोटा बुजुर्गों को सफर का आनंद दिला रहा है. पहले लोअर बर्थ की कन्फर्म उपलब्धता और अभी एक बार फिर किराए में छूट से वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में फायदा होने वाला है. सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि सरकार इस संबंध में जल्द फैसला लेकर इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है. इस मामले में रेल अधिकारियों का कहना है उन्हें सरकार के ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है.
मंत्री सिंधिया ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के आगे रखी मांगे
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब सवाल किया गया कि आप रेल मंत्री से मिले थे, इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं जैसे किराए में छूट जो कोविड में बंद कर दी गई थी उसको लेकर क्या चर्चा हुई. इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि, "हाल ही में हमने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाक़ात की थी. उनसे क्षेत्र की सभी ज्वलंत माँगों पर चर्चा की है चाहे वह ट्रेन्स को लेकर हो या ट्रैक्स को लेकर. हमने सभी माँगें रेल मंत्री के आगे रखी हैं और वे जल्द पूरी होंगी मुझे विश्वास है. इस मामले में रेल मंत्री ने भी मुझे विश्वास दिलाया है."
कोरोना के बाद बंद कर दी गई छूट
केंद्र की मोदी सरकर ने तीसरी बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में छूट का फैसला ले सकती है, हालांकि ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है. इससे पहले भी कोविड-19 के दौरान रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सुविधा दी थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया था.
स्लीपर क्लास में मिलेगी सुविधा
वरिष्ठ नागरिकों के लिए चार साल बाद रेलवे ने छूट का दायरा खोलने का विचार कर रही है. जिसके चलते अब वरिष्ठ नागरिक कम खर्च में लंबा सफर तय कर सकेंगे. हालांकि रेलवे द्वारा सीनियर सिटीजंस को ये सुविधा सभी ट्रेनों में सिर्फ स्लीपर क्लास में मिलेगी. हालांकि एसी क्लास में रिजर्वेशन पर यह छूट लागू नहीं होगी. इसके पीछे की वजह रेल विभाग पर अतिरिक्त बोझ से बचना बतायी जा रही है.
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जल्द लागू हो सकता है फैसला
वहीं इस मामले में झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार से बात की गई तो उनका कहना था कि "इस तरह के जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो रेलवे बोर्ड तय करता है. यदि ऐसा कोई फैसला लिया गया है, तो जल्द ही सभी रेल मंडल में इसे लागू कर दिया जाएगा. उन्होने कहा कि आधिकारिक तौर पर कम्यूनिकेशन का इंतजार है और जैसे ही रेल मंत्रालय का कम्यूनिकेशन आएगा तत्काल उसे लागू कर दिया जाएगा. फिलहाल पब्लिक डोमेन में यह खबरें छन कर आ रही हैं."
