नई दिल्ली/गाजियाबाद: आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में चर्बी की मिलावट उजागर होने के बाद देशभर में उबाल है. इसके बाद यूपी में जूस में यूरिन मिलाकर देने और थूक वाली रोटी खिलाने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संज्ञान लिया था. इसके तहत सभी ढाबा-रेस्टोरेंट्स पर मालिक से लेकर नौकर तक के नाम बोर्ड पर लिखने और उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराने के आदेश दिए गए थे. इसी क्रम में गाजियाबाद की फूड विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में कानून का पालन न करने पर जूस की दुकानों पर कार्रवाई की.
गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की गई. इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 48 जूस की दुकानों का फूड विभाग ने निरीक्षण किया. इस दौरान फूड विभाग के अधिकारियों ने कई दुकानों से जूस के नमूने लिए हैं तथा मौके पर खाद्य पंजीकरण की प्रति को मुख्य स्थान पर चस्पा कराया. फूड विभाग द्वारा मोदीनगर, लोनी, लाजपत नगर, कौशांबी, कविनगर, नेहरूनगर, राकेश मार्ग, विजयनगर डासना, इंद्रगढ़ी, मुरादनगर इलाके में निरीक्षण किया गया है.
अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जूस के कुल 20 नमूने लिए गए हैं. संकलित नमूनों को जाँच के लिया खाद्य प्रयोगशाला प्रेषित किया जा रहा है. विभाग द्वारा सभी छोटे व्यवसायियों को निर्गत फोटो पहचान पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र और लाइसेंस धारकों को लाइसेंस की प्रति के साथ फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड को अपने प्रतिष्ठान पर ऐसे स्थान पर डिस्प्ले करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां खरीदार आसानी से देख सकें.
"जिला प्रशासन द्वारा फूड विभाग को ऐसे इलाकों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे. जहां ज्यादा शिकायतें मिल रही थी. फूड विभाग द्वारा 48 जूस की दुकानों को चिन्हित किया गया. जूस की दुकानों से तकरीबन 20 जूस के सैंपल एकत्रित किए गए हैं. फूड विभाग की टीम को बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के जूस की दुकानों का संचालन होता मिला. ऐसी चार दुकानों के खिलाफ एफआईआर की कार्यवाही की जा रही है. आगे भी इस तरह की कार्यवाही का सिलसिला जारी रहेगा." - गंभीर सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर गाजियाबाद
बता दें, हाल ही में गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने विधानसभा क्षेत्र की जूस की दुकानों का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान विधायक ने जूस की दुकानों के संचालकों से फूड लाइसेंस के बारे में जानकारी ली. विधायक ने दावा किया था कि बिना फूड लाइसेंस के लोनी में जूस की दुकानों का संचालन किया जा रहा है.
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