शिमला: हिमाचल के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश में पिछले वर्ष भारी बारिश व भूस्खलन से हुए कारण नुकसान को लेकर चर्चा की. वहीं, विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत व उन्नयन के लिए 152 करोड़ जल्द जारी करने का आश्वासन दिया है.
विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि गत वर्ष बरसात के मौसम में प्राकृतिक आपदा से हुई भारी तबाही के बाद केंद्रीय मंत्री ने कुल्लू व मनाली का दौरा कर राष्ट्रीय राजमार्ग को हुए नुकसान का जायजा लिया था. इस दौरान नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ने वाले राज्य सम्पर्क मार्गों के एक किलोमीटर भाग तक बहाली की घोषणा की थी. इसके उपरांत केंद्रीय मंत्रालय को राज्य की ओर से इन सड़कों के लिए 152 करोड़ की निधि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया था. इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से चार मुख्य राज्य मार्गों और राजमार्गों की बहाली के लिए 23.08 करोड़ का संशोधित प्राक्कलन भी भेजा गया था.
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इन सड़कों के मरम्मत की जरूरत: लोक निर्माण विभाग मंत्री ने कहा कि इस प्राक्कलन में थलौट उपमण्डल के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-003 और राष्ट्रीय राजमार्ग-305 को जोड़ने वाले मार्गों की मरम्मत व रख-रखाव कार्य, मण्डी-पण्डोह राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने की स्थिति में पण्डोह से चैलचौक तक यातायात के सुचारू संचालन के लिए चैल-गोहर-पण्डोह सड़क का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण, फोरलेन कार्य के फलस्वरूप पण्डोह बाईपास से राष्ट्रीय राजमार्ग के टकोली कुल्लू भाग की मरम्मत एवं रख-रखाव व मण्डी-कमांद-कटौला-बजौरा मार्ग की तुरंत मरम्मत की आवश्यकता है. यह सड़कें आपात स्थिति में आवश्यक खाद्य सामग्री सहित आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने तथा यात्रियों के आवागमन के लिए अति महत्वपूर्ण हैं.
108.33 करोड़ की परियोजना केंद्र को भेजी: विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि टिक्कर-जड़ोल-गाहन-ननखड़ी-खमाडी सड़क के स्तरोन्नयन के लिए भी 108.33 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्र को स्वीकृति के लिए भेजी गई है. जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने सहमति जताई. यह सड़क कोटगढ़, कुमारसैन, ननखड़ी और रामपुर तहसील की 12 पंचायतों की सेब बाहुल्य आबादी के लिए आवागमन एवं परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाती है. केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न प्राक्कलन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को जल्द स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन दिया.
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