नई दिल्ली: दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (डीआईएमटीएस) द्वारा क्लस्टर योजना के तहत चलाई जा रहीं 997 बसों की परमिट 19 जून को खत्म होने वाली थी. इसके बाद ये बसें सड़क से हटा दी जातीं, लेकिन इन बसों की परमिट 9 महीने के लिए बढ़ा दी गई है. ऐसे में ये बसें फिलहाल सड़कों से नहीं हटाई जाएंगी. दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक्स पर पोस्ट डालकर इसकी जानकारी दी है.
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 'एक्स' पर लिखा कि यात्रियों को हो रही असुविधा और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए 997 बसों के परमिट को फिलहाल 9 महीने की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. ये बसें कैर, ढिचाऊं कलां, दिलशाद गार्डन, बीबीएम II, राजघाट II और ओखला IV डिपो से संबंधित हैं. परिवहन आयुक्त को तत्काल प्रभाव से बसों के 100 प्रतिशत संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. मुझे उम्मीद है कि इस बीच हम इन डिपो के विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लेंगे, ताकि इन डिपो से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जा सके और इन महत्वपूर्ण मार्गों पर यात्रियों के लिए इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध हों.
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बता दें कि 19 जून को क्लस्टर योजना की 997 बसें हटने वाली थी, लेकिन अभी तक इन बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें नहीं आई हैं. ऐसे में एक साथ बड़ी संख्या में बसों के सड़क से हटाए जाने के कारण समस्या हो सकती है. इसको लेकर लंबे समय से चर्चा थी और लोग चिंतित थे. दिल्ली में रोजाना करीब 41 लाख यात्री बसों में सफर करते हैं.
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