हिमाचल में इंटरनेट सुविधा से जुड़ेंगे इतने पटवार वृत और कानूनगो ऑफिस, महासंघ का संघर्ष लाया रंग

प्रदेश में रेवेन्यू विभाग में सरकारी काम करवाना अब आसान होगा. जल्द ही पटवार वृत और कानूनगो ऑफिस इंटरनेट से जुड़ने वाले हैं.

शिमला: हिमाचल में संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ का संघर्ष रंग लाया है. प्रदेश सरकार ने महासंघ की पटवार वृत और कानूनगो ऑफिस को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ने की मांग पर अपनी मुहर लगाई है. ऐसे में अब जल्द ही पटवार वृत और कानूनगो ऑफिस इंटरनेट की सुविधा से जुड़ने जा रहे हैं. प्रदेश की सुक्खू सरकार ने लोगों को सुविधा देने के लिए पटवार वृत और कानूनगो ऑफिस को वाई-फाई और ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने का फैसला लिया है.

डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) के तहत ये सुविधा प्रदेश के 2576 पटवार वृत और 773 कानूनगो ऑफिस में उपलब्ध होगी जिससे अब पटवारियों और कानूनगो का काम आसान होने के साथ लोगों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी. वहीं, कानूनगो ऑफिस में प्रिंटर उपलब्ध करवाने के साथ पटवारियों और कानूनगो के लैपटॉप की मरम्मत के लिए भी बजट स्वीकृत किया गया है जिसके लिए राजस्व विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं.

महासंघ ने किया फैसले का स्वागत

हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने बताया पटवारी और कानूनगो अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर थे जिस पर बीते साल 15 अगस्त को देहरा में महासंघ के प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री के साथ विभिन्न मुद्दों पर बैठक हुई थी. इसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर मुख्य अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ओंकार चंद शर्मा ने बीते साल 20 अगस्त को अतिरिक्त सचिव राजस्व बलवान चंद की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया था. इस समिति ने 24 अगस्त को महासंघ के प्रतिनिधियों से चर्चा के लिए बैठक बुलाकर सभी मांगों पर अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट सरकार को भेजी थी.

महासंघ समय-समय पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ओंकार चंद शर्मा और निदेशक भूमि अभिलेख से मुलाकात करता रहा जिसके बाद अब निदेशक भू-अभिलेख रितिका ने वाईफाई, प्रिंटर और लैपटॉप मरम्मत बजट की सुविधा प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं. इस फैसले को लेकर महासंघ को भी अवगत करवाया गया है. वहीं, महासंघ ने बलवान समिति की सिफारिशों के अनुसार शेष मांगों को जल्द लागू करने करने का भी आग्रह किया है ताकि प्रदेश के समस्त पटवारी और कानूनगो सरकार की नीतियों को धरातल पर सही ढंग से लागू कर सकें.