रायपुर : छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार प्रदेश के बेहर हुए परिवारों को बड़ी सौगात देने जा रही है. पिछले कांग्रेस शासनकाल के दौरान किए गए सर्वेक्षण में बेघर के रूप में पहचाने गए 47,000 से अधिक परिवारों को अब साय सरकार ने मकान देने का फैसला किया है. मंगलवार को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई. मुख्यमंत्री विष्णु देव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है.
किन लोगों को मिलेगा मकान ? : उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने संवाददाताओं को बताया, "राज्य सरकार द्वारा पिछले साल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किए गए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में 59.79 लाख परिवारों को शामिल किया गया था, जिसमें 47,090 परिवारों को बेघर के रूप में पहचाना गया था. ये बेघर परिवार सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना-2011 (एसईसीसी-2011) (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत लाभार्थियों के रूप में पात्र होने के लिए आवश्यक) की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में शामिल नहीं थे."
"इन बेघर परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास उपलब्ध कराया जाएगा. इस योजना के तहत नया रायपुर में किफायती आवास सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण की तारीख 31 मार्च, 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2027 कर दी गई है." - अरुण साव, उपमुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
भंडार क्रय नियम संशोधन को मंजूरी : एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ सरकार भंडार क्रय नियम, 2002 (2022 में संशोधित) में संशोधन को मंजूरी दी है. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, "इस कदम से राज्य सरकार के सभी विभाग छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) के बजाय केंद्र के सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के जरिए उपलब्ध सामग्री, सामान और सेवाओं की खरीद करेंगे. सीएसआईडीसी के मौजूदा दर अनुबंध इस महीने के अंत में रद्द कर दिए जाएंगे."
"सीएसआईडीसी के माध्यम से खरीद में अनियमितताओं की कई शिकायतों के बाद सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया है." - अरुण साव, उपमुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
GeM पोर्टल प्रणाली की होगी बहाली : उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, "पिछली (कांग्रेस) सरकार ने GeM पोर्टल से खरीद पर रोक लगा दी थी, जिसके परिणामस्वरूप खरीद की चुनौतियां बढ़ गईं, गुणवत्ता से समझौता हुआ और भ्रष्टाचार के आरोपों में वृद्धि हुई. साय सरकार ने इस मुद्दे को तत्परता से लिया है, जिसका उद्देश्य न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है, बल्कि GeM पोर्टल प्रणाली को बहाल करके सरकारी खरीद में पारदर्शिता बहाल करना भी है."
'सुशासन और अभिसरण' विभाग बनाएगी सरकार : उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य की कल्याणकारी नीतियों और सुशासन पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन और साथ ही सार्वजनिक मुद्दों के समाधान के लिए एक अलग 'सुशासन और अभिसरण' विभाग स्थापित करने का भी निर्णय लिया है.
