नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की गई है. कुछ रेलवे संगठनों के समर्थन के बीच नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेंस (NFIR) ने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई है. NFIR ने UPS में 4 संशोधन करने की मांग की है. इसमें प्रमुख मांग यह है कि 25 साल की जगह 20 साल की नौकरी करने पर भी 50 प्रतिशत पेंशन मिलनी चाहिए.
NFIR के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर एम. राघवैया ने ETV Bharat से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार ने UPS लागू किया, यह कदम स्वागत योग्य है. यूपीएस में कहा गया है कि 25 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट के बाद बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी. लेकिन रिक्रूटमेंट पॉलिसी में भी अप एंड डाउन हैं. जब कोई 38 साल में सर्विस ज्वाइन करेगा तो वह 25 साल सर्विस नहीं कर सकता है. वह 25 साल से पहले ही रिटायर हो जाएगा. ऐसे में उसे 50 प्रतिशत निश्चित पेंशन नहीं मिल पाएगी. इस समस्या को दूर करने के लिए सर्विस का समय 25 से 20 वर्ष करना चाहिए.
डॉ राघवैया ने कहा कि मीटिंग में हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया. क्योंकि लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग चल रही थी, जिसमें रिटायरमेंट के बाद बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन देने की मांग की जा रही थी. साथ ही इस यूपीएस में जिन बिंदुओं पर संशोधन की आवश्यकता है. उन बिंदुओं पर संशोधन की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की गई थी.
इन 4 बिदुओं पर संशोधन की मांग
- निश्चित पेंशन के लिए 25 वर्षों की न्यूनतम सर्विस को घटाकर 20 वर्ष किया जाए, जिससे 35 वर्ष की आयु के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों को भी निश्चित पेंशन का लाभ मिल सके.
- सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान के लिए सेवा की प्रत्येक पूरी छह महीने की अवधि के लिए मासिक वेतनमान का 1/10 वां हिस्सा बढ़ाकर 1/4 वां किया जाए, जिससे सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को एक उचित एकमुश्त भुगतान प्राप्त हो सके, क्योंकि वह संयुक्त पेंशन योजना के तहत 60 प्रतिशत वार्षिकी राशि का त्याग कर रहा है.
- उन पेंशनधारियों को अतिरिक्त पेंशन दी जाए जो 80 वर्ष की आयु को पार कर चुके हैं, जैसा ओपीएस में निर्धारित किया गया है.
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के समय पेंशन संशोधन का प्रावधान किया जाए. ऐसा वेतन संरचना के वी, VI और VII केंद्रीय वेतन आयोगों के लागू होने पर किया गया था.
10 प्रतिशत पैसा पेंशन स्कीम में जायेगाः वहीं, कर्मचारी के वेतन से हर माह 10 प्रतिशत सैलरी कटने के सवाल पर दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक सुखविंदर सिंह ने कहा कि ये कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है. ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से 8.33 प्रतिशत पीएफ कटता था. इसलिए कर्मचारियों को हर स्कीम में पेंशन के लिए योगदान देना ही होता है.
सिंह ने कहा कि यूपीएस में महंगाई के साथ महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा. ओल्ड पेंशन स्कीम में मिनिमम पेंशन 9,000 हजार होती थी. यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मिनिमम पेंशन 10,000 हजार है. नौकरी के दौरान कर्मचारी की यदि किसी करण से मृत्यु हो जाति है तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 60 प्रतिशत पेंशन उसके परिवार को मिलेगी. जबकि, पुरानी पेंशन स्कीम में परिवार को 50 प्रतिशत पेंशन मिलती थी. दिल्ली मॉडल में न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत 27,170 कर्मचारी हैं, जो यूपीएस का लाभ ले सकते हैं.
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दिल्ली मंडल में 27,170 कर्मचारी यूपीएस का ले सकते हैं लाभ: डीआरएम सुखविंदर सिंह ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी के वेतन से 8.33 प्रतिशत पीएफ कटता था. यह कम्पलसरी था. हालांकि, बाद में ये पैसा मिल जाता था. यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत वेतन से 10 प्रतिशत पैसा कटेगा. यही 10 प्रतिशत न्यू पेंशन स्कीम में भी कटता था. सभी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है. दिल्ली मॉडल में न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत 27,170 कर्मचारी हैं, जो यूपीएस का लाभ ले सकते हैं.
जल्द मिलेगा रेलवे में 50,000 नौकरी का तोहफाः एआईआरएफ के राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि वर्तमान में 18,500 सहायक लोको पायलट, करीब 20 हजार टेक्नीशियन, 6 हजार जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है. अक्टूबर और नवंबर में उपरोक्त पदों के साथ रेलवे में खाली अन्य पदों पर करीब 50 हजार की वैकेंसी निकलने वाली है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे में खाली पदों को भरने के लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं.
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