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आरक्षण में कटौती से नाराज ओबीसी वर्ग, चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ करने दी चेतावनी - MUNICIPAL BODY ELECTIONS

नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण में कटौती से नाराज ओबीसी समाज ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ करने चेतावनी दी.

Municipal body elections in Chhattisgarh
आरक्षण में कटौती को लेकर ओबीसी वर्ग में गुस्सा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Dec 30, 2024, 6:50 PM IST

कांकेर : नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण पर कटौती से पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समाज नाराज है. ओबीसी वर्ग समाज ने आज बस्तर संभाग महाबंद का ऐलान किया है. समाज के लोग प्रदर्शन करते हुए माकड़ी के पास चक्काजाम कर सड़क पर बैठे हुए हैं,जिसके चलते आज सुबह से सभी दुकानें बंद हैं और आवागमन भी बाधित है.

पिछड़ा वर्ग समाज करेगा उग्र आंदोलन : पिछड़ा वर्ग समाज का कहना है कि सरकार द्वारा नगरीय निकाय चुनाव में जो आरक्षण तय किया गया है, उसे निरस्त किया जाए. दोबारा से आरक्षण कराकर ओबीसी समाज को आरक्षण का लाभ दिया जाए. समाज का कहना है कि यदि धरना प्रदर्शन, बस्तर बंद और चक्का जाम के बाद भी पिछड़ा वर्ग समाज की मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है, तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन पिछड़ा वर्ग समाज करेगा.

चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ करने दी चेतावनी (ETV Bharat)

विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव आगामी दिनों में संपन्न होगा. इस चुनाव में पिछड़ा वर्ग समाज की सीटों को काटा गया है. आरक्षण की प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग समाज को नुकसान झेलना पड़ा है, जिसके कारण पिछड़ा वर्ग समाज ने आज 30 दिसंबर को बस्तर संभाग बंद करने का आह्वान किया है. : हरेश चक्रधारी, प्रमुख, पिछड़ा वर्ग समाज

"सरकार का सूपड़ा साफ कर समाज जवाब देगा": ओबीसी वर्ग समाज के हरेश चक्रधारी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण हुआ है. पिछड़ा वर्ग समाज पिछले कई वर्षों से मांग कर रहा है कि हमें 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए. लेकिन सरकार ने हमारे आरक्षण को बढ़ाने के बजाए कम कर दिया है. लगभग शून्य पर ला दिया है. हमारी मांग है कि पार्षदों के लिए पहले जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हुआ है, उसे निरस्त किया जाए. फिर से पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कर 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए.

आज आंदोलन के जरिए सरकार को जगा रहे हैं. यदि सरकार नहीं जागती है तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा. आंदोलन से भी सरकार नहीं मानेगी तो अभी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है. उसमें भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार का सूपड़ा साफ कर पिछड़ा वर्ग समाज इसका जवाब देगा : हरेश चक्रधारी, समाज प्रमुख

पिछड़ा वर्ग समाज को कांग्रेस का समर्थन : प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण को लेकर शुरू से ही पिछड़ा वर्ग समाज नाराज जता रही है. पिछड़ा वर्ग समाज का कहना है कि इस चुनाव में पिछड़ा वर्ग समाज की सीटों को काटा गया है. पिछड़ा वर्ग समाज प्रदेश भर में प्रदर्शन कर आरक्षण में बदलाव का फैसला वापस लेने की मांग कर रही है. वहीं, अब पिछड़ा वर्ग समाज के इस मांग का कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है.

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कांकेर : नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण पर कटौती से पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समाज नाराज है. ओबीसी वर्ग समाज ने आज बस्तर संभाग महाबंद का ऐलान किया है. समाज के लोग प्रदर्शन करते हुए माकड़ी के पास चक्काजाम कर सड़क पर बैठे हुए हैं,जिसके चलते आज सुबह से सभी दुकानें बंद हैं और आवागमन भी बाधित है.

पिछड़ा वर्ग समाज करेगा उग्र आंदोलन : पिछड़ा वर्ग समाज का कहना है कि सरकार द्वारा नगरीय निकाय चुनाव में जो आरक्षण तय किया गया है, उसे निरस्त किया जाए. दोबारा से आरक्षण कराकर ओबीसी समाज को आरक्षण का लाभ दिया जाए. समाज का कहना है कि यदि धरना प्रदर्शन, बस्तर बंद और चक्का जाम के बाद भी पिछड़ा वर्ग समाज की मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है, तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन पिछड़ा वर्ग समाज करेगा.

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विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव आगामी दिनों में संपन्न होगा. इस चुनाव में पिछड़ा वर्ग समाज की सीटों को काटा गया है. आरक्षण की प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग समाज को नुकसान झेलना पड़ा है, जिसके कारण पिछड़ा वर्ग समाज ने आज 30 दिसंबर को बस्तर संभाग बंद करने का आह्वान किया है. : हरेश चक्रधारी, प्रमुख, पिछड़ा वर्ग समाज

"सरकार का सूपड़ा साफ कर समाज जवाब देगा": ओबीसी वर्ग समाज के हरेश चक्रधारी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण हुआ है. पिछड़ा वर्ग समाज पिछले कई वर्षों से मांग कर रहा है कि हमें 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए. लेकिन सरकार ने हमारे आरक्षण को बढ़ाने के बजाए कम कर दिया है. लगभग शून्य पर ला दिया है. हमारी मांग है कि पार्षदों के लिए पहले जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हुआ है, उसे निरस्त किया जाए. फिर से पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कर 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए.

आज आंदोलन के जरिए सरकार को जगा रहे हैं. यदि सरकार नहीं जागती है तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा. आंदोलन से भी सरकार नहीं मानेगी तो अभी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है. उसमें भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार का सूपड़ा साफ कर पिछड़ा वर्ग समाज इसका जवाब देगा : हरेश चक्रधारी, समाज प्रमुख

पिछड़ा वर्ग समाज को कांग्रेस का समर्थन : प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण को लेकर शुरू से ही पिछड़ा वर्ग समाज नाराज जता रही है. पिछड़ा वर्ग समाज का कहना है कि इस चुनाव में पिछड़ा वर्ग समाज की सीटों को काटा गया है. पिछड़ा वर्ग समाज प्रदेश भर में प्रदर्शन कर आरक्षण में बदलाव का फैसला वापस लेने की मांग कर रही है. वहीं, अब पिछड़ा वर्ग समाज के इस मांग का कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है.

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