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मध्य प्रदेश की 3500 लोकेशन पर जमीन-दुकान के रेट बढ़े, 54 शहरों में प्रॉपर्टी महंगी

मध्य प्रदेश के 54 जिलों में कलेक्टर गाइडलाइन के रेट उन लोकेशन पर बढ़ाए गए हैं, जहां अधिक संख्या में रजिस्ट्रियां हो रही थीं.

MP 54 CITIES PROPERTY EXPENSIVE
मध्य प्रदेश में 54 शहरों में प्रॉपर्टी महंगी (getty image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : 2 hours ago

भोपाल: मध्यप्रदेश में मकान-दुकान और जमीन खरीदने वालों के लिए काम की खबर है. दरअसल प्रदेश के 54 शहरों में जमीनों के भाव बढ़ा दिए गए हैं. यहां साल में दूसरी बार कलेक्टर गाइडलाइन के दाम संशोधित किए गए हैं. हालांकि अभी भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन के रेट बढ़ाने पर तत्कालिक रोक लगा दी गई है. लेकिन अन्य शहरों में 2 से 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होने से लोगों के लिए मकान-दुकान व जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा.

शहर की इन लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम

प्रदेश के 54 जिलों में कलेक्टर गाइडलाइन के रेट उन लोकेशन पर बढ़ाए गए हैं, जहां अधिक संख्या में रजिस्ट्री हो रही थीं. जिन स्थानों पर कलेक्टर गाइडलाइन से अधिक दरों पर रजिस्ट्री हो रही थीं, साथ ही नान एग्रीकल्चर जमीन का इस्तेमाल जिन इलाकों में बढ़ा है वहां रेट बढ़ा दिए गए हैं. जहां जमीनों का कमर्शियल उपयोग शुरु हो गया है, ऐसे स्थानों पर कलेक्टर गाइडलाइन के रेट को संशोधित किया गया है.

2 से 3 प्रतिशत महंगी हो गई प्रापर्टी

बता दें कि प्रदेश के 55 जिलों की 1 लाख 12 हजार लोकेशन पर कलेक्टर गाइडलाइन के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था. जिसमें भोपाल को छोड़कर अन्य जिलों की करीब 3500 लोकेशन पर दाम बढ़ाने की स्वीकृति दे दी गई है. इससे इंदौर की 9 प्रतिशत लोकेशन पर औसतन 3 प्रतिशत, ग्वालियर में 6 प्रतिशत लोकेशन पर 2 प्रतिशत और जबलपुर में 7 प्रतिशत लोकेशन पर 2.50 प्रतिशत दाम बढ़ा दिए गए हैं. हालांकि वित्त मंत्री की रोक के बाद भोपाल में जमीनों के रेट बढ़ाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. ऐसे में 54 जिलों में कलेक्टर गाइडलाइन के रेट संशोधित किए गए हैं.

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क्रेडाई ने भोपाल में जमीनों के रेट बढ़ाने का किया विरोध

भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन की दर बढ़ाने को लेकर शुरु से ही क्रेडाई भोपाल के सदस्य विरोध जता रहे थे. उनका कहना था कि पहले से ही भोपाल में दूसरे शहरों की अपेक्षा सर्किल रेट में अत्याधिक वृद्धि की गई है. जिससे लोग प्रॉपर्टी में निवेश नहीं कर रहे हैं. लोगों के लिए घर खरीदना चुनौती बन गया है. ऐसे में 3 साल के लिए जमीनों के भाव स्थिर कर दिए जाएं. इन सभी मुद्दों को लेकर क्रेडाई के सदस्यों ने भोपाल सासंद आलोक शर्मा के साथ बुधवार को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात की थी. जिसके बाद भोपाल में सर्किल रेट बढ़ाने पर रोक लगा दी गई है.

भोपाल: मध्यप्रदेश में मकान-दुकान और जमीन खरीदने वालों के लिए काम की खबर है. दरअसल प्रदेश के 54 शहरों में जमीनों के भाव बढ़ा दिए गए हैं. यहां साल में दूसरी बार कलेक्टर गाइडलाइन के दाम संशोधित किए गए हैं. हालांकि अभी भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन के रेट बढ़ाने पर तत्कालिक रोक लगा दी गई है. लेकिन अन्य शहरों में 2 से 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होने से लोगों के लिए मकान-दुकान व जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा.

शहर की इन लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम

प्रदेश के 54 जिलों में कलेक्टर गाइडलाइन के रेट उन लोकेशन पर बढ़ाए गए हैं, जहां अधिक संख्या में रजिस्ट्री हो रही थीं. जिन स्थानों पर कलेक्टर गाइडलाइन से अधिक दरों पर रजिस्ट्री हो रही थीं, साथ ही नान एग्रीकल्चर जमीन का इस्तेमाल जिन इलाकों में बढ़ा है वहां रेट बढ़ा दिए गए हैं. जहां जमीनों का कमर्शियल उपयोग शुरु हो गया है, ऐसे स्थानों पर कलेक्टर गाइडलाइन के रेट को संशोधित किया गया है.

2 से 3 प्रतिशत महंगी हो गई प्रापर्टी

बता दें कि प्रदेश के 55 जिलों की 1 लाख 12 हजार लोकेशन पर कलेक्टर गाइडलाइन के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था. जिसमें भोपाल को छोड़कर अन्य जिलों की करीब 3500 लोकेशन पर दाम बढ़ाने की स्वीकृति दे दी गई है. इससे इंदौर की 9 प्रतिशत लोकेशन पर औसतन 3 प्रतिशत, ग्वालियर में 6 प्रतिशत लोकेशन पर 2 प्रतिशत और जबलपुर में 7 प्रतिशत लोकेशन पर 2.50 प्रतिशत दाम बढ़ा दिए गए हैं. हालांकि वित्त मंत्री की रोक के बाद भोपाल में जमीनों के रेट बढ़ाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. ऐसे में 54 जिलों में कलेक्टर गाइडलाइन के रेट संशोधित किए गए हैं.

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क्रेडाई ने भोपाल में जमीनों के रेट बढ़ाने का किया विरोध

भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन की दर बढ़ाने को लेकर शुरु से ही क्रेडाई भोपाल के सदस्य विरोध जता रहे थे. उनका कहना था कि पहले से ही भोपाल में दूसरे शहरों की अपेक्षा सर्किल रेट में अत्याधिक वृद्धि की गई है. जिससे लोग प्रॉपर्टी में निवेश नहीं कर रहे हैं. लोगों के लिए घर खरीदना चुनौती बन गया है. ऐसे में 3 साल के लिए जमीनों के भाव स्थिर कर दिए जाएं. इन सभी मुद्दों को लेकर क्रेडाई के सदस्यों ने भोपाल सासंद आलोक शर्मा के साथ बुधवार को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात की थी. जिसके बाद भोपाल में सर्किल रेट बढ़ाने पर रोक लगा दी गई है.

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