RATION CARD E KYC: केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते दिनों गरीबों को लेकर एक महत्वपूर्ण व बड़ा ऐलान किया था. इस ऐलान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में बड़ा बदलाव किया था. इस योजना के तहत देश सहित मध्य प्रदेश के 1 करोड़ 53 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा. यानि की अक्टूबर माह तक गरीबों को 5 किलो अतिरिक्त गेहूं मिलेगा. इस ऐलान के बाद गरीब परिवारों में खुशी की लहर तो है, लेकिन राशन कैसे मिलेगा, राशन कार्ड का ई-केवाईसी कैसे होगी? तो परेशान मत होइए अब केवाईसी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा.
राशनकार्ड का ई-केवाईसी जरूरी
आपको बता दें मध्य प्रदेश में 2 हजार 826 उचित मूल्य की राशन दुकानें संचालित हैं. जिसके जरिए राज्य के करीब डेढ़ करोड़ परिवारों को राशन मिलता है. केंद्र सरकार के आदेश के बाद अब इन परिवारों को 5 किलो अतिरिक्त गेहूं तो मिलेगा ही, साथ ही राशन दुकानों में श्री अन्न भी मिलने जा रहा है. राशन दुकानों पर राशन लेने के लिए राशन कार्ड का ई-केवाईसी जरूरी है. ऐसे में जो गरीब, मजदूर या किसान मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य या शहर गए हैं. उन लोगों को राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. यानि कि इन मजदूरों और गरीबों को ई-केवाईसी कराने के लिए अपना काम छोड़कर गांव लौटकर नहीं आना पड़ेगा.
पास के राशन दुकान में करा सकते हैं ई-केवाईसी
ऐसे में जो लोग जहां काम या मजदूरी कर रहे हैं, वे पास मौजूद सरकारी राशन की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं. कोई भी उपभोक्ता कोटेदार से संपर्क करके ई-केवाईसी कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें राशन की दुकान पर जाना होगा. ई-केवाईसी कराने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज भी अपने साथ ले जाने होंगे. जिसमें राशन कार्ड पुस्तिका या राशन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर होना जरूरी है. जिससे बायोमेटिक वेरीफिकेशन किया जा सकेगा.
इसका मतलब है कि मशीन में अपनी अंगुली लगाना और आंख की पुतलियों का प्रिंट लेना. इसके अलावा राशनकार्ड का जो मुखिया होगा, उसका मोबाइल नंबर और व्यक्ति से संबंधित जानकारी भी देनी होगी.ये सारी प्रोसेसिंग होने के बाद ई-केवाईसी डाटा विभागीय सर्वर पर सूचित कराया जाएगा.
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भारत सरकार के अधीन होगा डाटा सत्यापन
अगर बायोमेटिक वेरीफिकेशन आपका एक बार में सफल नहीं हो रहा है. तो कोई भी मजदूर या गरीब परिवार घबराए नहीं, उन्हें ई-केवाईसी कराने के लिए 3 महीने में दोबारा कराने का मौका मिलेगा. साथ ही दूसरे राज्यों में ई-केवाईसी कराने वाले उपभोक्ताओं के डाटा का सत्यापन और अपडेशन भारत सरकार के निर्देशों के अधीन होगा.
