चंडीगढ़: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के साथ बैठक हो चुकी है. बैठक में सीएम सैनी, अनिल विज सहित कई अधिकारी शामिल हुए. ये बैठक हरियाणा सिविल सेक्रेटेरिएट में आयोजित की गई है. बैठक के दौरान ऊर्जा, शहरी विकास और आवासीय योजनाओं सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी.
बैठक खत्म होने के बाद मंत्री मनोहर लाल खट्टर मीडिया से रू-ब-रू हुए. उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान ऊर्जा, शहरी आवास और मेट्रो को आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई. इसके साथ ही बस सेवाओं को सुदृढ़ करने पर सहित प्रीपेड मीटर को लेकर बैठक में चर्चा हुई.
बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा:
- बैठक में RDSS का रिव्यू मुख्य एजेंडा रहा.
- देश की जनता तक सस्ते रेट पर प्रभावी ढंग से बेहतर बिजली उपलब्ध कराने की योजना का लक्ष्य रखा गया.
- प्रीपेड मीटर स्कीम के लिए 5 प्रतिशत छूट देने पर हरियाणा सरकार की तारीफ की गई.
- हरियाणा में लाईन लॉस 34 प्रतिशत से कम होकर 10 प्रतिशत तक पहुंचा.
- हरियाणा में मेट्रो सेवा के विस्तार की मांग रखी गई.
- नए शहरों को इससे जोड़ने पर बात हुई.
- मेट्रो प्रोजेक्ट का विस्तारीकरण पर चर्चा की गई.
- अमृत 2.0 प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई.
- PM ईसेवा शहरी परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए 2023 में शुरू हुई, उसकी समीक्षा की गई.
- छोटे शहरों का क्लस्टर बनाकर विकास कराया जाएगा.
- स्मार्ट सिटी को विकसित किए जाने का कार्य जारी.
- स्वच्छ भारत 2.0 प्रोजेक्ट के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और कूड़ा निस्तारण की समीक्षा की गई.
वहीं, जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 हटाने को लेकर मचे हंगामे के सवाल पर रिएक्शन देते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 370 का विषय आज का नहीं है. जब संविधान बना तब से है. उस वक्त के लोगों ने बहुत बड़ी ऐसी कमी छोड़ दी थी, जिनके कारणों में जाने की जरूरत नहीं है. देशभर में मांग थी कि 370 को खत्म किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर को देश की बाकी राज्यों की तरह बनाया जा सके, वो काम को देश की मोदी सरकार ने कर दिखाया. अब इस देश में कोई व्यक्ति, संगठन या पार्टी का मनसूबा पूरा नहीं होने दिया जाएगा कि जो 370 को हटा सके. एक मांग उनकी जो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, वह सरकार ने कह दिया है कि राज्य का दर्जा दिया जाएगा. 370 की वापसी की अब कोई संभावना नहीं है.
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