मंडी: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का दायरा लगातार कम करने पर नगर निगम मंडी के सभी पार्षद एकजुट हो गए हैं. वीरवार को नगर निगम मंडी के सभागार में आयोजित बैठक के दौरान सभी पार्षदों द्वारा सरकार के सामने इस विषय पर अपनी बात रखी जाएगी. नगर निगम के मेयर वीरेंद्र भट्ट ने बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाया था. इसके अलावा बैठक में दुकानों की सबलेटिंग, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट सिटी को ध्यान रखते हुए स्मार्ट बाजार, पीएम आवास योजना इत्यादि विषयों पर भी चर्चा की गई.
एसपीयू का दायरा कम करने पर एमसी मंडी का विरोध
बैठक के बाद नगर निगम मंडी के मेयर वीरेंद्र भट्ट ने बताया, "पूर्व में रही भाजपा सरकार ने मंडी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी खोली गई थी. इस यूनिवर्सिटी का हिमाचल के अधिकतर भूभाग की जनता लाभ ले रही थी, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा इस यूनिवर्सिटी का दायरा लगातार कम किया जा रहा है. जिसका बैठक में सभी पार्षदों ने दलगत की राजनीति से ऊपर उठकर विरोध किया है. जल्द ही इस विषय पर निगम के सभी पार्षद सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे."
सबलेट दुकानों की रिऑक्शनिंग के लिए प्रस्ताव पारित
मेयर वीरेंद्र भट्ट ने बताया कि नगर निगम द्वारा आवंटित की गई इंदिरा मार्केट की सबलेटिंग दुकानों का मुद्दा भी बैठक में जोरों के साथ उठाया गया. मार्केट की 60 के करीब दुकानें असली दुकान संचालकों द्वारा सबलेट की जा चुकी हैं, जो कि गैरकानूनी है. सबलेट की गई इन दुकानों का मुद्दा भी सरकार के सामने रखा जाएगा, ताकि सरकार की अनुमति के बाद कानूनी तरीके से इन दुकानों की रिऑक्शनिंग की जा सके. जिसके लिए आज की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है.
