धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास सहित अन्य धार्मिक संस्थाओं को लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर छूट देने का रास्ता साफ कर दिया है. विधानसभा के विंटर सेशन के दौरान लैंड सीलिंग एक्ट संशोधन बिल पास हो गया है. हालांकि, विपक्ष इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजने की वकालत कर रहा था.
लैंड सीलिंग एक्ट पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, "इस बिल के संदर्भ में हमने बात तो विधानसभा सत्र में सदन में रखी है. संस्था के लिए सदन के अंदर जो संशोधन किया गया है, हमने उसका विरोध नहीं किया है. जिन शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं. मदद करने से ज्यादा मुख्यमंत्री राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं".
राधा स्वामी सत्संग ब्यास के धर्मार्थ अस्पताल भोटा की भूमि हस्तांतरण से संबंधित संशोधन विधेयक पारित होने पर कांग्रेस विधायक दल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। pic.twitter.com/chJMz4b2a5
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) December 20, 2024
जयराम ठाकुर ने कहा कि एक्ट के माध्यम से एक संस्था को लाभ देने की जगह कहीं ऐसी चीज ना आ जाए, जिसमें जो संस्थाएं चैरिटी की बात तो करती है, लेकिन चैरिटी के नाम पर काम बहुत ज्यादा नहीं होता है. वह भी अगर जमीन इस प्रकार से बेचने लग जाए तो स्वाभाविक रूप से वह इस अमेंडमेंट के इस एक्ट की स्पिरिट के खिलाफ जाता है और इसलिए हमने सिर्फ एक ही बात कही कि हमारे लिए सबसे ऊपर प्रदेश हित है. प्रदेश हित की इस बात को लेकर हमने कहा है कि जल्दबाजी मत करिए सिलेक्ट कमेटी को इस बिल को दीजिए. सिलेक्ट कमेटी में अगर यह जाता है तो हम इसके और भी कुछ रास्ते निकाल सकते हैं.
जयराम ने कहा कि जब चर्चा होती है और भी कुछ रास्ते निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री ऐसे कर रहे थे कि जैसे कि राधा स्वामी सत्संग के लिए उस जमीन के एक्ट के अमेंडमेंट के साथ सत्संग पूरा ही उनके नाम हो जाएगा. नेता विपक्ष ने कहा कि मदद करने का, उसका जिक्र इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे आपने पूरी संस्था ही खरीद ली है.
