शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा पेंशनर्स को समय पर पेंशन ना देने पर सरकार के खिलाफ पेंशनर्स एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है. विपक्ष ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है. पेंशनर्स को समय पर पेंशन न देने को नेता प्रतिपक्ष ने शर्मनाक फैसला करार दिया है.
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा प्रदेश में पेंशनर्स को महीने की पांच तारीख को मिलने वाली पेंशन अक्टूबर महीने में 9 तारीख को मिलेगी. सरकार हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स के साथ भेदभाव कर रही है.
लंबे समय तक प्रदेश में अपनी सेवाएं देने वाले रिटायर कर्मचारियों के साथ सरकार का यह भेदभाव शर्मनाक है. पेंशनर्स के साथ सरकार यह भेदभाव क्यों कर रही है जिन्हें अपने परिवार के साथ रहना चाहिए वह आज अपने हक की मांग को लेकर सड़कों पर हैं.
क्या इसी दिन के लिए लोगों ने प्रदेश को अपनी सेवाएं दी थीं. जब वह उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचे तो अपने हक के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं. सरकार पेंशन समय से देने से परहेज क्यों कर रही है.
पेंशन लोगों का हक है और सरकार इस मुद्दे को हल्के में ना ले. प्रदेश के लोगों को ऐसा व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहिए, जिसमें हर आदमी को अपने वाजिब हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़े.
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा प्रदेश में हमेशा वेतन हर महीने की एक तारीख को और पांच तारीख को पेंशन आती थी लेकिन सरकार रिटायर कर्मचारियों को अक्टूबर माह में 9 तारीख को पेंशन देगी.
सरकार पेंशनर्स के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है, जैसे वह पेंशन देकर एहसान कर रही है. पेंशन उनका हक है. पेंशनर्स के भी निर्धारित खर्चे होते हैं. उन्हें अपनी दवा और राशन का इंतजाम करना होता है. घर परिवार के खर्चे होते हैं. जब पेंशन देर से आएगी तो वह कहां से अपनी दवाई और खर्चे का इंतजाम करेंगे इसलिए सरकार पेंशनर्स के मुद्दे को लेकर गंभीरता से विचार करे और पेंशन एहसान की तरह जारी करने की बजाय पेंशनर्स के हक की तरह समय से जारी करे.
पानी के दामों में फिर दस फीसदी बढ़ोतरी का फैसला शर्मनाक
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि सरकार पानी के दामों में फिर से 10 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है. हर दिन प्रदेश के लोगों पर महंगाई का बम फोड़ना शर्मनाक है.
सत्ता में आने के बाद से सुक्खू सरकार की तरफ से एक भी ऐसा फैसला नहीं आया जिसकी वजह से प्रदेश के लोगों ने राहत की सांस ली हो. हर दिन सरकार के फैसले महंगाई बढ़ाने और लोगों को परेशानी में डालने वाले होते हैं. सरकार जनविरोधी फैसलों से बाज आए और चुनाव के समय की अपनी गारंटियों को याद कर ले कि उनके बड़े और छोटे नेताओं ने किस-किस तरह के झूठे वादे प्रदेश के लोगों से किए थे इसलिए मुख्यमंत्री सरकार की गारंटियों पर ध्यान दे और प्रदेश के लोगों को हर दिन परेशान करना बंद करे.
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