शिमला: हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद 81 दिनों से लागू आचार संहिता वीरवार को समाप्त हो गई. इसी के साथ अब प्रदेश में विकास कार्यों सहित जनकल्याण की योजनाएं धरातल पर रफ्तार पकड़ने लगेगी. खासकर पिछले लंबे समय से बेसब्री से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत ₹1500 मासिक का महिलाओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है. आचार संहिता हटने के बाद अब इस महीने फॉर्म जमा कर चुकी पात्र महिलाओं के खाते दो महीने की एकमुश्त 3 हजार की राशि खाते में पड़ेगी.
चुनावी रैली के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हर जनसभाओं में जून माह में महिलाओं के खाते में एकमुश्त रुपये डालने का पहले ही ऐलान कर चुके हैं. ऐसे में अब लाखों महिलाओं को आर्थिक सेहत सुधरने जा रही है. बता दें कि सामाजिक पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं के खाते में पहले ही 1500 रुपये डाले जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त लाहौल स्पीति में भी पात्र महिलाओं के खाते में मासिक राशि डल रही है.
विभागों में भर्तियों की प्रक्रिया भी होगी शुरू: आचार संहिता समाप्त होते ही अब सरकार भी सक्रिय हो गई है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित मंत्रिमंडल के सदस्य अब राज्य सचिवालय में बैठने शुरू हो गए हैं. वहीं सीएम सुक्खू और मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आगामी योजनाओं को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसी तरह से सरकार ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए भी कसरत आरंभ कर दी हैं. अब शिक्षा विभाग में जेबीटी और टीजीटी को बैच वाइज भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी. आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर और वेटरनरी फार्मासिस्ट की भी नियुक्ति भी होने जा रही है. वहीं दो साल की अनुबंध अवधि पूरी कर चुके कांट्रैक्ट कर्मचारी भी रेगुलर नहीं हो पाए थे, अब आचार संहिता समाप्त होते ही ऐसे कर्मचारी नियमित होंगे.
ये भी पढ़ें: शिक्षा विभाग में तबादले के लिए पुराने आवेदनों पर लगी रोक, आदेश जारी
