हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र 2024: "विपक्षी विधायक वाहवाही लूटने के लिए सनसनी न फैलाएं, तथ्यों के आधार पर करें बात", विपक्ष के आरोप पर सीएम का जवाब - HIMACHAL ASSEMBLY WINTER SESSION

हिमाचल विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा भाजपा नेता नादौन में एचआरटीसी को इलेक्ट्रिक बस डिपो को दी गई जगह का रेट 2015 का बताकर निराधार आरोप लगा रहे हैं. उस समय यह जगह कंसीडरेशन रेट पर आपसी सहमति के आधार पर खरीदी गई थी. उसी रेट के हिसाब से रजिस्ट्री हुई. स्टाम्प ड्यूटी सर्किल रेट के हिसाब से 4.75 लाख रुपये भरी गई है. एचआरटीसी के नाम यह 80 कनाल भूमि 6.82 करोड़ रुपये में हुई. चूंकि, 2019-20 में भाजपा सरकार के समय सर्किल रेट चेंज हुआ था और यह भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के 100 मीटर के अंदर भी आती है. इस भूमि का सर्किल रेट 1251 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, अधिग्रहण के समय दोगुना राशि दी जाती है. इसलिए 80 कनाल का रेट 6.82 करोड़ रुपये बनता है. विपक्षी विधायक वाहवाही लूटने के लिए सनसनी न फैलाएं, तथ्यों के आधार पर बात करें.

हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों, आयोगों, निगमों और बोर्डों में लगभग 2,17,010 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं. इनका मासिक वेतन लगभग 13,02,26,05,165 रुपए है. पेंशनर्स/फैमिली पेंशनर्ज की कुल संख्या लगभग 2,10,992 है और मासिक पेंशन बिल लगभग 7,30,35,95,332 रुपए है. यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्न संख्या- 762 के जवाब में दी. यह सवाल बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने किया था.

हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सवाल पूछा. सदन में इसका जवाब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया. सीएम ने प्रश्न संख्या- 2165 के जवाब में कहा कि बीते दो सालों में दिनांक 30 नवंबर 2024 तक न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड के तहत आने वाले कुल 7 हजार 355 सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जा चुका है.

भाजपा ने विधानसभा के घेराव की कोशिश की. इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई. विधानसभा की ओर बढ़ रहे भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं को पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है.

हिमाचल विधानसभा में शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सत्ता पक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए घेरा. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आज स्थिति ऐसी हो गई है कि विधानसभा के अंदर भी भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है और विधानसभा के बाहर भी भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं. ये कांग्रेस की सुक्खू सरकार की 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धि है. जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से किए वादों में से एक भी पूरा नहीं किया है. प्रदेशवासी आज कांग्रेस सरकार से गारंटियों का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन ये सरकार जवाब देने से भाग रही है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के 2 साल के कुशासन के खिलाफ आज धर्मशाला में आयोजित आयोजित "जन आक्रोश प्रदर्शन" में पार्टी के साथियों और स्थानीय जनता के साथ भाग लिया.

हिमाचल विधानसभा में शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान नियम 67 के तहत चर्चा में भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में कांग्रेस सरकार की भूमिका संदिग्ध है. आलम ये है कि अब सीएम के लिए लाए गए समोसे गायब होने पर भी CID जांच हो रही है. रणधीर शर्मा ने कहा सीएम सुक्खू पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के करीबी लोगों ने कम दामों पर जमीन खरीदी है और उसे एचआरटीसी को ऊंचे दामों पर बेच दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांगड़ा जिले में एक विधायक के नजदीकी रिश्तेदार को पेट्रोल पंप के लिए भूमि लीज पर दी जा रही है. रणधीर शर्मा ने कहा कि सुक्खू सरकार द्वारा जानबूझकर पर्यटन निगम के 18 होटलों को घाटे में दर्शाया जा रहा है.

धर्मशाला में आज भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल के खिलाफ जनाक्रोश रैली निकाली है. विपक्ष ने सरकार पर 2 साल कुशासन के आरोप लगाए. इस दौरान भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में निर्माण के मुद्दे पर सुक्खू सरकार को निशाने पर लिया. विपिन परमार ने कांग्रेस सरकार पर कांगड़ा जिले की अनदेखी के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का हर वर्ग कांग्रेस की सरकार से दुखी है.

वहीं, जनाक्रोश रैली के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, कांगड़ा-चंबा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा, बिक्रम ठाकुर, सरवीन चौधरी, राकेश पठानिया, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व कांगड़ा के विधायक पवन काजल सहित कई विधायक और कांगड़ा जिले के नेता मंच पर मौजूद रहे.

हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही जारी है. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रश्नकाल की शुरुआत की घोषणा की. जिसके साथ ही भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव की मांग की. जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि वो नियम 67 के तहत प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं.

विधानसभा में नियम 67 के तहत चर्चा में भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने दो साल का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूरा किया है. रणधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने एक्साइज पॉलिसी का सहारा लेकर शराब घोटाले को अंजाम दिया है. सरकार ने मुठ्ठी भर चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए हर जिले में युनिट घटा दिए हैं. किसी भी जिले में शराब का मूल्य रिजर्व मूल्य से ऊपर नहीं गया है. बिलासपुर में रात के अंधेरे में शराब के ठेके का टेंडर दिया गया. एमएसपी लिख कर मनमाने दामों पर शराब बेची जा रही है. गुमनाम पत्र के जरिए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, जब विपक्ष द्वारा सरकार से गुमनाम पत्रों की जांच की मांग की गई, लेकिन मामले में जांच नहीं की गई. रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में गंभीर मामलों की जांच नहीं होती मगर समोसा मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा तो जांच हो जाती है.

इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सदन में गंभीर चर्चा चल रही है, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता बाहर हैं. इसी बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी सदन में पहुंचे. उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से स्थगन प्रस्ताव लाया गया है. जिस पर विधायक रणधीर शर्मा चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं.

हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र में पहले दिन की कार्यवाही के दौरान भाजपा सदस्य रणधीर शर्मा ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव की मांग की. जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नियम 67 के तहत प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है. जिसके बाद विधानसभा में नियम 67 के तहत चर्चा हुई. भाजपा सदस्य रणधीर शर्मा ने राज्यपाल को पार्टी की तरफ से सौंपे कच्चे चिट्ठे के तहत सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर चर्चा की मांग की थी. सरकार चर्चा के लिए राजी हो गई है. अब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है. रणधीर शर्मा ने इस पर चर्चा शुरू की है.

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है. सदन की पहले दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है. विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने सभी सदस्यों से सहयोग करने और सदन में जनहित के मुद्दों को उठाने की अपील की है. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की चौदहवीं विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान व्यवस्था का शुभारंभ किया गया. ई विधानसभा को राष्ट्रीय ई विधान (नेवा) में परिवर्तित किया गया. नेवा शुरू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना. नेवा के जरिए हर व्यक्ति अपने घर में बैठकर तपोवन में हो रही सदन की कार्यवाही देख सकेगा. अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही NeVA एप में देखी जा सकती है जिसकी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में आधिकारिक घोषणा की.

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है. इस दौरान विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दे सदन में उठाए जाएं, सार्थक चर्चा करें और सदन की कार्यवाही में सभी अपना सहयोग दें.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है. जिसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा पहुंच गए है. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी विधानसभा पहुंच गए हैं. वहीं, मंत्रियों और विधायकों का विधानसभा पहुंचने का सिलसिला जारी है.

सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई. लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में सभी विधायकों ने विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी है. सकारात्मक तरीके से शीतकालीन सत्र को किस तरह से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चलाना है, इस पर बात की गई है. सरकार की ओर से जो विकास के अच्छे कार्य किए गए हैं, उससे सत्र अच्छा जाएगा.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एक बात साफ है कि हम बैक फुट पर नहीं खेलने वाले, फ्रंट फुट पर खेलेंगे और चौके और छक्के मारेंगे. इसलिए अगर भाजपा यह सोच रही है कि भाजपा अपनी नकारात्मक सोच विधानसभा के भीतर चलाएगी और हमें बैकफुट पर करेगी तो मैं बताना चाहता हूं कि उनके एक-एक के लिए हम अकेले की काफी हैं, सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे. हिमाचल के मुद्दों को उठाया जाएगा, साथ ही केंद्र द्वारा हिमाचल से किए जा रहे भेदभाव को भी रखा जाएगा. हिमाचल के विकासात्मक कार्यों को आगे ले जाने दायित्व जो सबका है, हम उसे पूरा करेंगे.

हिमाचल विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा भाजपा नेता नादौन में एचआरटीसी को इलेक्ट्रिक बस डिपो को दी गई जगह का रेट 2015 का बताकर निराधार आरोप लगा रहे हैं. उस समय यह जगह कंसीडरेशन रेट पर आपसी सहमति के आधार पर खरीदी गई थी. उसी रेट के हिसाब से रजिस्ट्री हुई. स्टाम्प ड्यूटी सर्किल रेट के हिसाब से 4.75 लाख रुपये भरी गई है. एचआरटीसी के नाम यह 80 कनाल भूमि 6.82 करोड़ रुपये में हुई. चूंकि, 2019-20 में भाजपा सरकार के समय सर्किल रेट चेंज हुआ था और यह भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के 100 मीटर के अंदर भी आती है. इस भूमि का सर्किल रेट 1251 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, अधिग्रहण के समय दोगुना राशि दी जाती है. इसलिए 80 कनाल का रेट 6.82 करोड़ रुपये बनता है. विपक्षी विधायक वाहवाही लूटने के लिए सनसनी न फैलाएं, तथ्यों के आधार पर बात करें.

हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों, आयोगों, निगमों और बोर्डों में लगभग 2,17,010 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं. इनका मासिक वेतन लगभग 13,02,26,05,165 रुपए है. पेंशनर्स/फैमिली पेंशनर्ज की कुल संख्या लगभग 2,10,992 है और मासिक पेंशन बिल लगभग 7,30,35,95,332 रुपए है. यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्न संख्या- 762 के जवाब में दी. यह सवाल बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने किया था.

हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सवाल पूछा. सदन में इसका जवाब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया. सीएम ने प्रश्न संख्या- 2165 के जवाब में कहा कि बीते दो सालों में दिनांक 30 नवंबर 2024 तक न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड के तहत आने वाले कुल 7 हजार 355 सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जा चुका है.

भाजपा ने विधानसभा के घेराव की कोशिश की. इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई. विधानसभा की ओर बढ़ रहे भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं को पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है.

हिमाचल विधानसभा में शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सत्ता पक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए घेरा. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आज स्थिति ऐसी हो गई है कि विधानसभा के अंदर भी भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है और विधानसभा के बाहर भी भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं. ये कांग्रेस की सुक्खू सरकार की 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धि है. जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से किए वादों में से एक भी पूरा नहीं किया है. प्रदेशवासी आज कांग्रेस सरकार से गारंटियों का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन ये सरकार जवाब देने से भाग रही है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के 2 साल के कुशासन के खिलाफ आज धर्मशाला में आयोजित आयोजित "जन आक्रोश प्रदर्शन" में पार्टी के साथियों और स्थानीय जनता के साथ भाग लिया.

हिमाचल विधानसभा में शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान नियम 67 के तहत चर्चा में भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में कांग्रेस सरकार की भूमिका संदिग्ध है. आलम ये है कि अब सीएम के लिए लाए गए समोसे गायब होने पर भी CID जांच हो रही है. रणधीर शर्मा ने कहा सीएम सुक्खू पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के करीबी लोगों ने कम दामों पर जमीन खरीदी है और उसे एचआरटीसी को ऊंचे दामों पर बेच दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांगड़ा जिले में एक विधायक के नजदीकी रिश्तेदार को पेट्रोल पंप के लिए भूमि लीज पर दी जा रही है. रणधीर शर्मा ने कहा कि सुक्खू सरकार द्वारा जानबूझकर पर्यटन निगम के 18 होटलों को घाटे में दर्शाया जा रहा है.

धर्मशाला में आज भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल के खिलाफ जनाक्रोश रैली निकाली है. विपक्ष ने सरकार पर 2 साल कुशासन के आरोप लगाए. इस दौरान भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में निर्माण के मुद्दे पर सुक्खू सरकार को निशाने पर लिया. विपिन परमार ने कांग्रेस सरकार पर कांगड़ा जिले की अनदेखी के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का हर वर्ग कांग्रेस की सरकार से दुखी है.

वहीं, जनाक्रोश रैली के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, कांगड़ा-चंबा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा, बिक्रम ठाकुर, सरवीन चौधरी, राकेश पठानिया, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व कांगड़ा के विधायक पवन काजल सहित कई विधायक और कांगड़ा जिले के नेता मंच पर मौजूद रहे.

हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही जारी है. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रश्नकाल की शुरुआत की घोषणा की. जिसके साथ ही भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव की मांग की. जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि वो नियम 67 के तहत प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं.

विधानसभा में नियम 67 के तहत चर्चा में भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने दो साल का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूरा किया है. रणधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने एक्साइज पॉलिसी का सहारा लेकर शराब घोटाले को अंजाम दिया है. सरकार ने मुठ्ठी भर चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए हर जिले में युनिट घटा दिए हैं. किसी भी जिले में शराब का मूल्य रिजर्व मूल्य से ऊपर नहीं गया है. बिलासपुर में रात के अंधेरे में शराब के ठेके का टेंडर दिया गया. एमएसपी लिख कर मनमाने दामों पर शराब बेची जा रही है. गुमनाम पत्र के जरिए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, जब विपक्ष द्वारा सरकार से गुमनाम पत्रों की जांच की मांग की गई, लेकिन मामले में जांच नहीं की गई. रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में गंभीर मामलों की जांच नहीं होती मगर समोसा मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा तो जांच हो जाती है.

इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सदन में गंभीर चर्चा चल रही है, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता बाहर हैं. इसी बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी सदन में पहुंचे. उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से स्थगन प्रस्ताव लाया गया है. जिस पर विधायक रणधीर शर्मा चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं.

हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र में पहले दिन की कार्यवाही के दौरान भाजपा सदस्य रणधीर शर्मा ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव की मांग की. जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नियम 67 के तहत प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है. जिसके बाद विधानसभा में नियम 67 के तहत चर्चा हुई. भाजपा सदस्य रणधीर शर्मा ने राज्यपाल को पार्टी की तरफ से सौंपे कच्चे चिट्ठे के तहत सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर चर्चा की मांग की थी. सरकार चर्चा के लिए राजी हो गई है. अब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है. रणधीर शर्मा ने इस पर चर्चा शुरू की है.

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है. सदन की पहले दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है. विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने सभी सदस्यों से सहयोग करने और सदन में जनहित के मुद्दों को उठाने की अपील की है. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की चौदहवीं विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान व्यवस्था का शुभारंभ किया गया. ई विधानसभा को राष्ट्रीय ई विधान (नेवा) में परिवर्तित किया गया. नेवा शुरू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना. नेवा के जरिए हर व्यक्ति अपने घर में बैठकर तपोवन में हो रही सदन की कार्यवाही देख सकेगा. अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही NeVA एप में देखी जा सकती है जिसकी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में आधिकारिक घोषणा की.

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है. इस दौरान विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दे सदन में उठाए जाएं, सार्थक चर्चा करें और सदन की कार्यवाही में सभी अपना सहयोग दें.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है. जिसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा पहुंच गए है. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी विधानसभा पहुंच गए हैं. वहीं, मंत्रियों और विधायकों का विधानसभा पहुंचने का सिलसिला जारी है.

सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई. लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में सभी विधायकों ने विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी है. सकारात्मक तरीके से शीतकालीन सत्र को किस तरह से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चलाना है, इस पर बात की गई है. सरकार की ओर से जो विकास के अच्छे कार्य किए गए हैं, उससे सत्र अच्छा जाएगा.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एक बात साफ है कि हम बैक फुट पर नहीं खेलने वाले, फ्रंट फुट पर खेलेंगे और चौके और छक्के मारेंगे. इसलिए अगर भाजपा यह सोच रही है कि भाजपा अपनी नकारात्मक सोच विधानसभा के भीतर चलाएगी और हमें बैकफुट पर करेगी तो मैं बताना चाहता हूं कि उनके एक-एक के लिए हम अकेले की काफी हैं, सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे. हिमाचल के मुद्दों को उठाया जाएगा, साथ ही केंद्र द्वारा हिमाचल से किए जा रहे भेदभाव को भी रखा जाएगा. हिमाचल के विकासात्मक कार्यों को आगे ले जाने दायित्व जो सबका है, हम उसे पूरा करेंगे.