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"डीए-एरियर तो दूर, पेंशन भी समय पर नहीं मिल रही", सरकार पर भड़के पेंशनर्स, 20 सितंबर को करेंगे प्रदर्शन - Himachal Pensioners demand

सुक्खू सरकार की फिर से टेंशन बढ़ने वाली है. जहां पहले से ही सरकारी कर्मचारी डीए और एरियर नहीं मिलने से नाराज हैं. वहीं, अब सेवानिवृत्त पेंशनरों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की शिमला इकाई ने बैठक कर 20 सितंबर को हिमाचल के सभी सभी जिला मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है.

सुक्खू सरकार के खिलाफ पेंशनरों ने खोला मोर्चा
सुक्खू सरकार के खिलाफ पेंशनरों ने खोला मोर्चा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Sep 17, 2024, 5:20 PM IST

Updated : Sep 17, 2024, 7:16 PM IST

सुक्खू सरकार के खिलाफ पेंशनरों ने खोला मोर्चा (ETV Bharat)

शिमला: हिमाचल में वित्तीय संकट से जूझ रही सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम ले रही है. पहले डीए और एरियर न मिलने से कर्मचारी नाराज हैं. अब रिटायर कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. आज राजधानी में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की शिमला इकाई की बैठक आयोजित हुई. जिसमें पेंशनर्स ने 20 सितंबर को प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों स्तर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है.

सुक्खू सरकार वित्तीय खजाने की सेहत सुधारने के लिए कई निर्णय लेने दावा कर रही है. ऐसे में पूर्व की भाजपा सरकार के समय में लोगों को दी गई फ्री की सुविधाओं को अब वापस लिया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका अधिक असर देखने को अभी नहीं मिल रहा है. प्रदेश सरकार के वित्तीय संकट से उबरने के लिए किए जा रहे दावों के बीच इस महीने सरकारी कर्मचारियों को 5 सितंबर को वेतन दिया गया. जबकि सेवानिवृत कर्मचारियों के खाते में भी 10 सितंबर को पेंशन डाली गई. ऐसे में देरी से पेंशन मिलने से नाराज पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

डीए और एरियर तो दूर, पेंशन भी समय पर नहीं: हिमाचल में समय पर पेंशन न मिलने से पेंशनर्स भी सरकार से नाराज हैं. पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने कहा, "23 अगस्त को पेंशनर्स की राज्यकारिणी की बैठक हुई थी. जिसमें हमने मुख्यमंत्री को 15 सितंबर तक बातचीत के लिए बुलाए जाना का मेमोरेंडम दिया था. लेकिन हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया. इसलिए हमने 20 सितंबर को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, जिसमें मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम सौंपा जाएगा".

आत्मा राम शर्मा ने कहा, "पेंशनर्स सरकार से जेसीसी के गठन और पेंशनर्स को उसमें शामिल करने की मांग कर रहे हैं. जेसीसी पेंशनरों के मुद्दे के लिए महत्वपूर्ण मंच है, लेकिन सरकार ने अभी तक जेसीसी गठन नहीं किया है. जेसीसी में वित्तीय मुद्दों के अलावा प्रशासनिक मुद्दों पर भी पेंशनर्स की चर्चा होती है. लेकिन सरकार उन्हें न तो वार्ता के लिए बुलाया है और न ही जेसीसी के गठन का आश्वासन दिया है.पेंशनर्स डीए और छठे वेतन आयोग के संशोधित एरियर सहित अन्य भुगतान करना तो दूर अब सेवानिवृत कर्मचारियों को समय पर पेंशन भी नहीं मिल रही हैं. मेडिकल बिल भी काफी समय से लंबित पड़े हैं. जनवरी 2016 से लेकर दिसंबर 2021 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अभी तक पेंशन के पूरे लाभ नहीं मिले हैं. वहीं, मुख्यमंत्री ने मिलने का भी समय नहीं दिया है. जिसके बाद पेंशनर एसोसिएशन 20 सितंबर को किन्नौर से लेकर सिरमौर तक लाहौल से लेकर चंबा तक पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी".

ये भी पढ़ें: सुखविंदर सरकार के सामने वेतन-पेंशन का संकट, अगले साल 3257 करोड़ रुपए के तौर पर ऊंट के मुंह में जीरे समान रह जाएगी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट

सुक्खू सरकार के खिलाफ पेंशनरों ने खोला मोर्चा (ETV Bharat)

शिमला: हिमाचल में वित्तीय संकट से जूझ रही सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम ले रही है. पहले डीए और एरियर न मिलने से कर्मचारी नाराज हैं. अब रिटायर कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. आज राजधानी में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की शिमला इकाई की बैठक आयोजित हुई. जिसमें पेंशनर्स ने 20 सितंबर को प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों स्तर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है.

सुक्खू सरकार वित्तीय खजाने की सेहत सुधारने के लिए कई निर्णय लेने दावा कर रही है. ऐसे में पूर्व की भाजपा सरकार के समय में लोगों को दी गई फ्री की सुविधाओं को अब वापस लिया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका अधिक असर देखने को अभी नहीं मिल रहा है. प्रदेश सरकार के वित्तीय संकट से उबरने के लिए किए जा रहे दावों के बीच इस महीने सरकारी कर्मचारियों को 5 सितंबर को वेतन दिया गया. जबकि सेवानिवृत कर्मचारियों के खाते में भी 10 सितंबर को पेंशन डाली गई. ऐसे में देरी से पेंशन मिलने से नाराज पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

डीए और एरियर तो दूर, पेंशन भी समय पर नहीं: हिमाचल में समय पर पेंशन न मिलने से पेंशनर्स भी सरकार से नाराज हैं. पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने कहा, "23 अगस्त को पेंशनर्स की राज्यकारिणी की बैठक हुई थी. जिसमें हमने मुख्यमंत्री को 15 सितंबर तक बातचीत के लिए बुलाए जाना का मेमोरेंडम दिया था. लेकिन हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया. इसलिए हमने 20 सितंबर को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, जिसमें मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम सौंपा जाएगा".

आत्मा राम शर्मा ने कहा, "पेंशनर्स सरकार से जेसीसी के गठन और पेंशनर्स को उसमें शामिल करने की मांग कर रहे हैं. जेसीसी पेंशनरों के मुद्दे के लिए महत्वपूर्ण मंच है, लेकिन सरकार ने अभी तक जेसीसी गठन नहीं किया है. जेसीसी में वित्तीय मुद्दों के अलावा प्रशासनिक मुद्दों पर भी पेंशनर्स की चर्चा होती है. लेकिन सरकार उन्हें न तो वार्ता के लिए बुलाया है और न ही जेसीसी के गठन का आश्वासन दिया है.पेंशनर्स डीए और छठे वेतन आयोग के संशोधित एरियर सहित अन्य भुगतान करना तो दूर अब सेवानिवृत कर्मचारियों को समय पर पेंशन भी नहीं मिल रही हैं. मेडिकल बिल भी काफी समय से लंबित पड़े हैं. जनवरी 2016 से लेकर दिसंबर 2021 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अभी तक पेंशन के पूरे लाभ नहीं मिले हैं. वहीं, मुख्यमंत्री ने मिलने का भी समय नहीं दिया है. जिसके बाद पेंशनर एसोसिएशन 20 सितंबर को किन्नौर से लेकर सिरमौर तक लाहौल से लेकर चंबा तक पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी".

ये भी पढ़ें: सुखविंदर सरकार के सामने वेतन-पेंशन का संकट, अगले साल 3257 करोड़ रुपए के तौर पर ऊंट के मुंह में जीरे समान रह जाएगी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट

Last Updated : Sep 17, 2024, 7:16 PM IST
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