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हिमाचल सरकार पर बिजली बोर्ड के रिटायरीज की भारी देनदारी, 28206 अफसरों व कर्मियों के चुकाने हैं 972.20 करोड़ रुपए - Himachal Monsson Session - HIMACHAL MONSSON SESSION

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सेशन में राज्य सरकार पर भारी भरकम देनदारियों को लेकर चर्चा हुई. सीएम सुखविंदर सिंह ने सदन में कहा कि राज्य सरकार पर बिजली बोर्ड के रिटायरीज की भारी देनदारी है. प्रदेश के 28,206 अफसरों और कर्मियों के ₹972.20 करोड़ रुपए चुकाने हैं.

हिमाचल प्रदेश पर देनदारियां
हिमाचल प्रदेश पर देनदारियां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Aug 27, 2024, 6:01 PM IST

शिमला: कर्ज में डूबी हिमाचल सरकार पर कर्मचारियों व अफसरों के डीए और संशोधित वेतनमान की तो भारी-भरकम देनदारी है ही, पेंशनर्स के वित्तीय लाभों के रूप में भी सरकार को करोड़ों रुपए चुकाने हैं. अकेले हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के रिटायर अफसरों और कर्मचारियों का ₹970.20 करोड़ के भुगतान का भार सरकार पर है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सेशन के पहले दिन ये जानकारी सामने आई. पांवटा साहिब से भाजपा विधायक सुखराम चौधरी ने हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के सेवानिवृत अफसरों व कर्मचारियों के पेंशन बकाया और अन्य लाभों की जानकारी मांगी थी.

सुखराम चौधरी के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से बताया गया कि कुल 28206 अफसरों व कर्मियों की 972.20 करोड़ रुपए की देनदारी है. मुख्यमंत्री की तरफ से आए लिखित जवाब में बताया गया कि धनराशि की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से पेंशन व अन्य मदों में भुगतान किया जा रहा है. ये पैसा पेंशन, अंतरिम राहत, लीव-एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी आदि का है.

बैंकों में कितनी एफडीआर, सरकार जुटा रही सूचना: शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया जानना चाहते थे कि राज्य सरकार की विभिन्न बैंकों में कितनी एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट) हैं. केवल सिंह पठानिया ने अपने सवाल में ये भी जानना चाहा था कि उन एफडीआर पर कितना ब्याज मिल रहा है और उनका नवीकरण कब-कब किया गया. जवाब में सरकार की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि इस बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है.

इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ सदस्य सतपाल सिंह सत्ती का सवाल भी शामिल है. सतपाल सिंह सत्ती ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के उन कर्जदाताओं की सूची मांगी थी, जिनके कर्ज वन टाइम सेटलमेंट के तहत दो साल की अवधि में माफ किए गए हैं. इस सवाल के जवाब में भी यही बताया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है. उल्लेखनीय है कि कई सदस्यों के सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से कहा जाता है कि इस बारे में सूचना जुटाई जा रही है. कई बार तो सवाल एक सेशन के बाद दूसरे सेशन में भी आता है, लेकिन जवाब यही रहता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है.

आयुष विभाग में 999 पद खाली: हिमाचल सरकार के आयुष विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 999 पद खाली हैं. हमीरपुर के एमएलए आशीष शर्मा के सवाल के जवाब में ये जानकारी लिखित रूप में सदन में दी गई है. आशीष शर्मा जानना चाहते थे कि राज्य के आयुष विभाग में कुल कितने पद स्वीकृत हैं और कितने खाली हैं. जवाब में बताया गया कि आयुष विभाग में 4813 पद मंजूर हैं और उनमें से 999 खाली हैं.

ये भी पढ़ें: कंगना के बयान पर हिमाचल विधानसभा में हंगामा, मंत्री जगत नेगी बोले, माहौल बिगाड़ने के लिए सांसद पर हो एफआईआर, स्पीकर ने दी रूलिंग

शिमला: कर्ज में डूबी हिमाचल सरकार पर कर्मचारियों व अफसरों के डीए और संशोधित वेतनमान की तो भारी-भरकम देनदारी है ही, पेंशनर्स के वित्तीय लाभों के रूप में भी सरकार को करोड़ों रुपए चुकाने हैं. अकेले हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के रिटायर अफसरों और कर्मचारियों का ₹970.20 करोड़ के भुगतान का भार सरकार पर है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सेशन के पहले दिन ये जानकारी सामने आई. पांवटा साहिब से भाजपा विधायक सुखराम चौधरी ने हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के सेवानिवृत अफसरों व कर्मचारियों के पेंशन बकाया और अन्य लाभों की जानकारी मांगी थी.

सुखराम चौधरी के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से बताया गया कि कुल 28206 अफसरों व कर्मियों की 972.20 करोड़ रुपए की देनदारी है. मुख्यमंत्री की तरफ से आए लिखित जवाब में बताया गया कि धनराशि की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से पेंशन व अन्य मदों में भुगतान किया जा रहा है. ये पैसा पेंशन, अंतरिम राहत, लीव-एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी आदि का है.

बैंकों में कितनी एफडीआर, सरकार जुटा रही सूचना: शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया जानना चाहते थे कि राज्य सरकार की विभिन्न बैंकों में कितनी एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट) हैं. केवल सिंह पठानिया ने अपने सवाल में ये भी जानना चाहा था कि उन एफडीआर पर कितना ब्याज मिल रहा है और उनका नवीकरण कब-कब किया गया. जवाब में सरकार की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि इस बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है.

इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ सदस्य सतपाल सिंह सत्ती का सवाल भी शामिल है. सतपाल सिंह सत्ती ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के उन कर्जदाताओं की सूची मांगी थी, जिनके कर्ज वन टाइम सेटलमेंट के तहत दो साल की अवधि में माफ किए गए हैं. इस सवाल के जवाब में भी यही बताया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है. उल्लेखनीय है कि कई सदस्यों के सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से कहा जाता है कि इस बारे में सूचना जुटाई जा रही है. कई बार तो सवाल एक सेशन के बाद दूसरे सेशन में भी आता है, लेकिन जवाब यही रहता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है.

आयुष विभाग में 999 पद खाली: हिमाचल सरकार के आयुष विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 999 पद खाली हैं. हमीरपुर के एमएलए आशीष शर्मा के सवाल के जवाब में ये जानकारी लिखित रूप में सदन में दी गई है. आशीष शर्मा जानना चाहते थे कि राज्य के आयुष विभाग में कुल कितने पद स्वीकृत हैं और कितने खाली हैं. जवाब में बताया गया कि आयुष विभाग में 4813 पद मंजूर हैं और उनमें से 999 खाली हैं.

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