शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से प्रदान की जा रही सभी सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की लाभार्थियों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हिम-एक्सेस नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है. ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग की ओर से आयोजित बैठक के दौरान दी. उन्होंने बताया कि हिम-एक्सेस प्लेटफॉर्म प्रदेशवासियों एवं सरकारी क्षेत्र के अधिकारियों की सुविधा के लिए विभिन्न विभागीय एप्लीकेशन की सुविधाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा. इन एप्लीकेशन द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का लाभ एक क्लिक पर उपलब्ध होगा. हिम-एक्सेस के माध्यम से राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जा रही विभिन्न ऑनलाइन एप्लीकेशन में एकरूपता और त्रुटिरहित डाटा सुनिश्चित होगा.
अक्टूबर तक पोर्टल तैयार करने के निर्देश
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को इस पोर्टल को इस साल अक्टूबर तक तैयार करने के निर्देश दिए हैं. प्रदेश के लोगों को इस पोर्टल से जुड़ी सेवाओं के लाभ अक्तूबर से मिलने शुरू हो जाएंगे. सीएम ने कहा कि प्रदेश के 19 लाख परिवारों एवं उनके सदस्यों को हिम पोर्टल के जरिए ‘हिम परिवार’ एवं ‘हिम सदस्य कार्ड’ जल्द ही प्रदान किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि इन कार्ड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ आमजन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक एप्लीकेशन विकसित कर रही है. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा मौजूदा समय में प्रदान की जा रही 261 सेवाओं को भी हिम-एक्सेस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा. अधिकारियों को इस प्लेटफॉर्म पर लोगों द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी को सुरक्षित रखने के पुख्ता प्रबंध किए जाने के भी निर्देश दिए हैं. उन्होंने एक माह में ई-केवाईसी पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि मिल्कफेड और प्राकृतिक खेती के लिए भी विभाग जल्द ही वेबसाइट तैयार करे.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "सरकार लोगों की सुविधा के दृष्टिगत सभी विभागों में आधुनिक तकनीक को अपना रही है. प्रौद्योगिकी विकास के मद्देनजर राज्य सरकार लोगों को डिजिटल माध्यम से सभी सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास कर रही है. इसके अलावा प्रौद्योगिकी मानव त्रुटियों को न्यून करते हुए बेहतर डाटा प्रबंधन सहित पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है. आधुनिक तकनीक के विभागीय कार्यप्रणाली में एकीकरण से प्रभावी, पारदर्शी एवं नागरिक हितैषी प्रणाली स्थापित होती है. मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन को और अधिक सुदृढ़ करने के साथ-साथ चैटबॉट सुविधा भी जल्द दी जाएगी."
