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Eat Right India अभियान ने जुड़ेंगे उत्तराखंड के शिक्षण संस्थान, इन जिलों में बनेगी फूड स्ट्रीट - Eat Right India Campaign - EAT RIGHT INDIA CAMPAIGN

Eat Right India Campaign स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने देहरादून में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक की. बैठक में मंत्री धन सिंह ने उत्तराखंड के शिक्षण संस्थानों को 'ईट राइट इंडिया' अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए.

Eat Right India Campaign
Eat Right India अभियान ने जुड़ेंगे उत्तराखंड के शिक्षण संस्थान (PHOTO- UK INFORMATION DEPARTMENT)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jul 29, 2024, 8:29 PM IST

देहरादूनः उत्तराखंड के सभी राजकीय शिक्षण संस्थानों को 'ईट राइट इंडिया' (Eat Right India) अभियान से जोड़ा जाएगा. इस अभियान के तहत सभी स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चल रही कैंटीनों में हाईजीनिक फूड प्रणाली को विकसित किया जाएगा. इसके लिए विभाग की ओर से कैंटीन संचालकों को कार्ययोजना तैयार कर ट्रेनिंग दी जाएगी. साथ ही हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रोग्राम के पहले चरण के तहत प्रदेश के चार नगर निगम क्षेत्रों में फूड स्ट्रीट विकसित की जाएगी, जिसमें मिलेट्स (बाजरा) से बने खाद्य उत्पादों को परोसा जाएगा.

दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सोमवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान मंत्री ने भारत सरकार की ओर से संचालित 'ईट राइट इंडिया अभियान' के तहत प्रदेश के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों को जोड़ने के निर्देश दिए. साथ ही संस्थानों में संचालित कैंटीनों में हाईजीनिक फूड प्रणाली को विकसित करने के निर्देश दिए. ताकि संस्थानों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को स्वस्थ और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जा सके. इसके लिए मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को अगले एक महीने के भीतर कार्ययोजना तैयार कर, सभी कैंटीन संचालकों और भोजनमाताओं को ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए.

मंत्री ने कहा कि हेल्दी एंड हाईजीनिक फूड स्ट्रीट्स कार्यक्रम के तहत प्रदेश के चार निगर निगमों, देहरादून में तरला नागल, रुद्रपुर के मुख्य बाजार, नैनीताल का तिकोनिया चौराहा और हरिद्वार के मायापुर में फूड स्ट्रीट विकसित किए जाएंगे. इन सभी फूड स्ट्रीट्स में स्थानीय मोटे अनाजों से तैयार भोजन को परोसा जाएगा. इसके लिए भारत सरकार की ओर से एक-एक करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की गई है. इसके अलावा, प्रदेश में जन औषधि केंद्रों को बढ़ावा देने के साथ ही मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट की तैनाती के भी निर्देश दिए. साथ ही प्रदेश में फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और नई कंपनियों की स्थापना के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए हैं.

समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि साल 2024 में अभी तक ड्रग्स के 313 सैंपल लिए गए, जिसमें से 252 मानकों पर खरे पाए गए. जबकि 64 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं. जिसके चलते विभाग ने 6 फार्मा कंपनियों के खिलाफ डी एंड सी एक्ट और 8 फार्मा कंपनियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की है. साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसी तरह साल 2023-24 में खाद्य सुरक्षा के तहत 1603 खाद्य पदार्थों का सैंपल लिया गया था. जिसमें से 28 सैंपल असुरक्षित पाए गए. इसके अलावा, चारधाम यात्रा मार्गों पर भी अभियान चलाकर तमाम खाद्य पदार्थों के 601 सैंपल की जांच की गई. इसमें 529 असुरक्षित पाए गए जबकि 72 नॉन कंफर्म पाए गए.

ये भी पढ़ेंः श्रीनगर में जंक फूड के खिलाफ निकाली 'ईट राइट इंडिया' जागरूकता रैली, छात्रों को परोसा गया समोसा !

ये भी पढ़ेंः हरिद्वार आने वाले सैलानियों के लिए खुशखबरी, नगर निगम फूड स्ट्रीट करेगा तैयार, एक ही जगह पर मिलेंगे प्रसिद्ध व्यंजन

देहरादूनः उत्तराखंड के सभी राजकीय शिक्षण संस्थानों को 'ईट राइट इंडिया' (Eat Right India) अभियान से जोड़ा जाएगा. इस अभियान के तहत सभी स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चल रही कैंटीनों में हाईजीनिक फूड प्रणाली को विकसित किया जाएगा. इसके लिए विभाग की ओर से कैंटीन संचालकों को कार्ययोजना तैयार कर ट्रेनिंग दी जाएगी. साथ ही हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रोग्राम के पहले चरण के तहत प्रदेश के चार नगर निगम क्षेत्रों में फूड स्ट्रीट विकसित की जाएगी, जिसमें मिलेट्स (बाजरा) से बने खाद्य उत्पादों को परोसा जाएगा.

दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सोमवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान मंत्री ने भारत सरकार की ओर से संचालित 'ईट राइट इंडिया अभियान' के तहत प्रदेश के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों को जोड़ने के निर्देश दिए. साथ ही संस्थानों में संचालित कैंटीनों में हाईजीनिक फूड प्रणाली को विकसित करने के निर्देश दिए. ताकि संस्थानों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को स्वस्थ और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जा सके. इसके लिए मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को अगले एक महीने के भीतर कार्ययोजना तैयार कर, सभी कैंटीन संचालकों और भोजनमाताओं को ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए.

मंत्री ने कहा कि हेल्दी एंड हाईजीनिक फूड स्ट्रीट्स कार्यक्रम के तहत प्रदेश के चार निगर निगमों, देहरादून में तरला नागल, रुद्रपुर के मुख्य बाजार, नैनीताल का तिकोनिया चौराहा और हरिद्वार के मायापुर में फूड स्ट्रीट विकसित किए जाएंगे. इन सभी फूड स्ट्रीट्स में स्थानीय मोटे अनाजों से तैयार भोजन को परोसा जाएगा. इसके लिए भारत सरकार की ओर से एक-एक करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की गई है. इसके अलावा, प्रदेश में जन औषधि केंद्रों को बढ़ावा देने के साथ ही मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट की तैनाती के भी निर्देश दिए. साथ ही प्रदेश में फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और नई कंपनियों की स्थापना के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए हैं.

समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि साल 2024 में अभी तक ड्रग्स के 313 सैंपल लिए गए, जिसमें से 252 मानकों पर खरे पाए गए. जबकि 64 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं. जिसके चलते विभाग ने 6 फार्मा कंपनियों के खिलाफ डी एंड सी एक्ट और 8 फार्मा कंपनियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की है. साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसी तरह साल 2023-24 में खाद्य सुरक्षा के तहत 1603 खाद्य पदार्थों का सैंपल लिया गया था. जिसमें से 28 सैंपल असुरक्षित पाए गए. इसके अलावा, चारधाम यात्रा मार्गों पर भी अभियान चलाकर तमाम खाद्य पदार्थों के 601 सैंपल की जांच की गई. इसमें 529 असुरक्षित पाए गए जबकि 72 नॉन कंफर्म पाए गए.

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