हरियाणा बजट 2024: CM ने बजट किया पेश, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को 1 करोड़, हरियाणा में महिलाएं बनेंगी ड्रोन दीदी

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा बजट 2024-25 पेश कर दिया है. बजट पेश करने के साथ ही सदन की कार्यवाही सोमवार, 26 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगति की गई है.

ऊर्जा क्षेत्र के लिए बजट: वर्ष 2023-24 में यमुनानगर में 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का निर्माण करने की घोषणा की गई थी. 6,900 करोड़ रुपये की लागत से इसके निर्माण का टेंडर हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिया गया है. ओडिशा में स्थापित होने वाले प्रस्तावित पिट-हेड थर्मल पावर प्लांट से 800 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए हरियाणा पावर खरीद केंद्र द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं. सबसे गरीब लोगों को राहत देने के लिए, 2 किलोवाट तक घरेलु कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 के उपभोक्ताओं के लिए एम.एम.सी. को खत्म किया है. इस कदम से सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी. गांवों की फिरनियों से 3 किलोमीटर की दूरी तक स्थित डेरों और ढाणियों में बिजली कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं. आवेदक से गांव की फिरनी से 300 मीटर तक कनेक्शन सेवा शुल्क वसूल किया जाएगा, जबकि पहले 150 मीटर का प्रावधान था और बुनियादी ढांचे की लागत डिस्कॉम द्वारा वहन की जाएगी. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PMKUSUM) के तहत वर्ष 2024-25 में 70,000 अतिरिक्त सौर पंप स्थापित करने का लक्ष्य है.

परिवहन क्षेत्र के लिए बजट: हरियाणा सिटी बस सेवा निगम लिमिटेड के माध्यम से हाल ही में पानीपत और यमुनानगर में ए.सी. इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो चुकी हैं और करनाल और पंचकूला में मार्च, 2024 के मध्य में शुरू हो जाएंगी. शेष पांच शहरों में जून, 2024 तक सिटी बस सेवाएं शुरू होने की संभावना है. इसके लिए कुल 450 ए.सी. इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा. वित्त वर्ष 2024-25 में हरियाणा रोडवेज के बेड़े को बढ़ाने के लिए सरकार की 261 करोड़ रुपये की लागत से 500 स्टैण्डर्ड डीजल और 150 एच.वी.ए.सी. बसें खरीदने की योजना है.

इसके अलावा, सरकार द्वारा किलोमीटर स्कीम के तहत संचालित बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी. आम जनता की सुविधा के लिए लंबे अंतर्राज्यीय मार्गों पर स्लीपर बस सेवाएं भी शुरू की जाएंगी. ई-रिक्शा विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में डीजल रिक्शा की तुलना में कम लागत वाला परिवहन विकल्प है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण पर बढ़ती चिंता और ई-रिक्शा मालिकों की मांग पर ई-रिक्शा के लिए वार्षिक शुल्क की बजाय एक ही बार शुल्क लगाया जाएगा. इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी.

नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए बजट: सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम में हेली-हब/हेली-पोर्ट शुरू किया जाएगा. आठ जिलों जिनमें जींद, झज्जर, कैथल, पलवल, यमुनानगर, रोहतक, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में स्थायी हेलीपैड के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है. नूंह, यमुनानगर और रोहतक जिलों में उचित स्थानों पर नई हवाई पट्टियां विकसित की जाएंगी. ई-भूमि के माध्यम से भूमि की पहचान और उसकी खरीद की प्रक्रिया वर्ष 2024-25 में शुरू की जाएगी.

उद्योग क्षेत्र के लिए बजट में क्या है खास?: मुख्यमंत्री ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्योगपतियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद अगले 6 महीनों में एक जैव प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन नीति को अधिसूचित किया जाएगा, जो जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश और नवाचार को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है.हरियाणा में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा. फंड का विवरण उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा.

सड़कें मार्ग: मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 के दौरान 9000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा. वर्ष 2024-25 के दौरान 300 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करने का कार्य नाबार्ड स्कीम के तहत किया जाएगा. 52 आर.ओ.बी./आर.यू.बी./पुल का कार्य प्रगति पर हैं और जल्द ही पूरा होने की संभावना है. वर्ष 2024-25 के दौरान 28 आर.ओ.बी.आर.यू.बी./ पुलों की पहचान की गई है.

रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट: सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक वर्ष 2024-25 में चालू होने की संभावना है. कैथल और बहादुरगढ़ में भी एलिवेटेड ट्रैक बनाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है. हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की पाटली-मानेसर लाइन वर्ष 2024-25 में चालू होने की संभावना है.

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए बजट: मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 में 100 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाने का लक्ष्य है. शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेल, वाटर वर्क्स और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्थापित सभी पंपों को 3 स्टार रेटिंग ऊर्जा दक्ष पंपों से बदला जाएगा. दिसम्बर, 2025 तक 900 मिलियन लीटर प्रति दिन (एम.एल.डी.) से अधिक उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाएगा और दिसंबर, 2028 तक सभी सीवरेज के मल जल का उपचार किया जाएगा और गैर-पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा.

सिंचाई एवं जल संसाधन क्षेत्र के लिए बजट: सीएम मनोहर लाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि नहर के पानी पर निर्भर किसानों को राहत देने के उपाय के रूप में 1 अप्रैल, 2024 से आबियाना बंद किया जाएगा. इससे 4299 गांवों को लगभग 140 करोड़ रुपये का एकमुश्त लाभ होने के साथ-साथ 54 करोड़ रुपये की वार्षिक राहत मिलेगी. मानसून अवधि के दौरान पानी का प्रवाह 24,000 क्यूसिक से अधिक हो जाता है. थोड़े समय के लिए उपलब्ध इस अतिरिक्त पानी को संग्रहित किया जाएगा और पानी की कमी वाले जिलों-भिवानी, चरखी दादरी और हिसार में सिंचाई के लिए पानी ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी. इसके अलावा, राजस्थान में पानी ले जाने के लिए भी पाइपलाइन बिछाई जाएगी. इससे यह सुनिश्चित होगा कि जुलाई, 2023 में आई अतिरिक्त बाढ़ के पानी को संग्रहित किया जाएगा और कृषि और पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा.

मेवात क्षेत्र की जल समस्या के समाधान के लिए 2 परियोजनाओं की योजना बनाई गई है. इनमें गुरुग्राम जलापूर्ति चैनल की रि-मॉडलिंग और मेवात फीडर पाइप लाइन परियोजना शामिल हैं. ये जिला नूंह, गुरुग्राम, मानेसर और बहादुरगढ़ शहरों तथा नए विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों- आई.एम.टी. मानेसर, सोहना, खरखौदा और बहादुरगढ़, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के गांवों की वर्ष 2050 तक की पेयजल और औद्योगिक उपयोग के पानी की मांग को पूरा करने के लिए आयोजित की गई हैं. इनकी मौजूदा क्षमता 175 क्यूसिक से बढ़ाकर 686 क्यूसिक की जाएगी. इन दो परियोजनाओं पर 3028 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है तथा यह कार्य अगस्त, 2024 तक शुरू होने की संभावना है.

सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण: युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जाएगा, चाहे वे किसी भी रक्षा सेवा या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हों. सशस्त्र बलों में और अधिक अधिकारियों और जवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार करने हेतु राज्य में तीन सशस्त्र बल तैयारी संस्थान (ए.एफ.पी.आई.) स्थापित किये जाएंगे. इस संस्थान में कक्षा 10 और स्नातक के बाद उम्मीदवारों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार किया जाएगा.

स्वतंत्रता सेनानी लिए बजट: स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिये गये बलिदानों का सम्मान करते हुए उनका वर्तमान मासिक सम्मान भत्ता 25,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये किया जाएगा.

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट: पिछले साल चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन परिवारों को देना शुरू किया गया था, जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक थी. इसके लिए उन्हें 1500 रुपये का मामूली वार्षिक भुगतान करना होता है. अब चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन परिवारों तक बढ़ाया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक है. अब 3-6 लाख रुपये की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 4000 रुपये के वार्षिक योगदान का भुगतान करके और 6-10 लाख रुपये की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 5000 रुपये के वार्षिक योगदान का भुगतान करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इससे हरियाणा दो साल की छोटी सी अवधि में सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लक्ष्य तक लगभग पहुंच जाएगा.

बाल विकास के लिए बजट में क्या है खास?: वर्ष 2023-24 में, अगले 3 वर्षों में 6 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों में बौनेपन, कद के अनुपात में वजन न होने और कम वजन की घटनाओं को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था. राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण डाटा में दर्शाया गया है कि हरियाणा में 5 वर्ष तक की आयु वर्ग में 27.5 प्रतिशत बच्चे बौने, 11.5 प्रतिशत बच्चे कद के अनुपात में वजन न होने और 21.5 प्रतिशत बच्चे कम वजन के पाए गए हैं. इसके कार्यान्वयन की रणनीति के हिस्से के रूप में और कुपोषण को समाप्त करने के लिए पिछले साल बाल संवर्धन पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें 21 लाख बच्चों में से 13.73 लाख बच्चों की मैपिंग की गई है.

श्रम क्षेत्र के लिए बजट: सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एक ऐसी योजना शुरू की जाएगी, जिसमें गिग वर्क को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपये की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, जो भी कम हो, के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी. इसके लिए गिग वर्कर का परिवार पहचान पत्र तथा ई-श्रम पर पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा वह ऐसे परिवार से हो, जिसकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है. योजना का विवरण श्रम विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा.

हरियाणा में महिलाएं बनेंगी ड्रोन दीदी: सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए लखपति दीदी के बाद अब 'ड्रोन दीदी' बनाने का फैसला किया है. सरकार महिलाओं को प्रशिक्षण देकर ड्रोन देने का ऐलान किया है. वर्ष 2024-25 के दौरान ड्रोन संचालन और रखरखाव में 550 महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित करने और प्रशिक्षित ड्रोन दीदियों को ड्रोन के प्रावधान की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसे वे कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए पर दे सकती हैं. योजना का विवरण युवा उद्यमिता और अधिकारिता विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा.

सांझा बाजार आजीविका कमाने के लिए अहम मंच: पिछले वर्ष पानीपत में तीज महोत्सव में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सांझा बाजार की स्थापना की घोषणा की गई थी. हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सहयोग से इस पहल का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए दुकानें या पोर्टा केबिन प्रदान करना है. जगहों की पहचान कर ली गई है और पायलट आधार पर 5 जिलों करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, फतेहाबाद और गुरुग्राम में काम शुरू हो गया है. सांझा बाजार में 10-15 दुकानें होंगी और स्वयं सहायता समूहों को रोटेशन के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जगह आवंटित की जाएगी. सांझा बाजार स्वयं सहायता समूहों को अपनी उपज का विपणन करने और आजीविका कमाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा.

खेल क्षेत्र के लिए बजट: पिछले वर्ष आवंटित 1100 खेल नर्सरियों के अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 में 400 खेल नर्सरियां स्थापित की जाएंगी. वर्ष 2024-25 में मुक्केबाजी और कुश्ती में दो उच्च प्रदर्शन केंद्र क्रमशः पानीपत और सोनीपत में स्थापित किए जाएंगे. इन उच्च प्रदर्शन केन्द्रों का नाम उस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाएगा, जिन्होंने अतीत में राज्य को गौरवान्वित किया है.

शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में क्या है खास?: निपुण हरियाणा मिशन का उद्देश्य नवीन शिक्षण-अध्ययन सामग्री का उपयोग करके सभी छात्रों को ग्रेड 3 तक सक्षम बनाना है. मिशन को ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया है. शैक्षणिक सत्र 2024-25 से इसमें ग्रेड 4 और 5 को शामिल करके इसका विस्तार किया जाएगा. गुरुग्राम में फ्लाइट सिम्युलेटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो रहा है, जिससे हरियाणा उड्डयन प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में उभरेगा.

हिसार में एक उड्डयन के सभी तत्वों के साथ उच्च शिक्षा के लिए हिसार में एक उड्डयन महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा. यह कॉलेज गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के सम्बद्ध होगा और महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे के पास स्थित होगा.

सरकार ने 16 जनवरी, 2024 से मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है. यह योजना कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों के लिए उपलब्ध है, जहां उनके घर से स्कूल की दूरी एक किलोमीटर से अधिक है. यह योजना प्रारंभ में प्रत्येक जिले के एक खण्ड में लागू की जा रही है और फिर इसका विस्तार सभी खण्डों तक किया जाएगा.

नगर एवं ग्राम आयोजना: बजट पेश करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा, बढ़ती आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अगले पांच वर्षों में 3400 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विस्तार करेगा. गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण इसी अवधि में 1200 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ सड़क नेटवर्क और 900 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा.

सोनीपत और पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरणों ने हाल ही में काम करना शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि हिसार महानगर प्राधिकरण शीघ्र ही काम करना शुरू कर देगा. सोनीपत, पंचकूला और हिसार प्राधिकरणों को 100-100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान प्रदान किया जाएगा, ताकि ये राजस्व का स्थाई स्रोत उपलब्ध होने तक विकास गतिविधियां चला सकें.

सभी के लिए आवास: सीएम मनोहर लाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में 2.89 लाख परिवार पंजीकृत हैं. इसमें 14 कस्बों और शहरों में भूमि की पहचान कर ली गई है और पंजीकृत लाभार्थियों को भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. अगले 6 महीनों में इसका लाभ हरियाणा के सभी कस्बों और शहरों तक पहुंचा दिया जाएगा.

वित्त वर्ष 2024-25 में ऐसे लाभार्थियों को प्लॉट या फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी जाएगी. मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की जाएगी. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन लाभार्थियों को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत भूखंड आवंटित किए गए थे, लेकिन पिछले 15 वर्षों में उन्हें भूखंडों का कब्जा नहीं दिया गया है. वे भी अपने मकान बनाने में सक्षम हो सकें.

ऐसे 20,391 लाभार्थियों को सितंबर, 2024 तक कब्जा देने की समय सीमा तय की जाएगी. यदि पात्र लाभार्थियों को कब्जा नहीं दिया जा सका तो सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से लाभार्थी परिवार को 1 लाख रुपये की राशि का लाभ देगी ताकि वह अपना मकान बनाने के लिए अपनी पसंद की जगह पर गांव में भूखंड खरीद सके.

गरीब और अंत्योदय: वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और संबंधित पेंशन अब बढ़कर 3000 रुपये प्रति माह हो गई है, जो दिसम्बर, 2014 में 1000 रुपये मासिक थी. वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए 1753 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जो कुल बजट परिव्यय का 3.2 प्रतिशत था. यह वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 11,271 करोड़ रुपये प्रक्षेपित है, जो कुल बजट परिव्यय का 5.93 प्रतिशत है. लाभार्थियों की संख्या दिसंबर, 2014 में 22.64 लाख थी, जो अब बढ़कर 31.51 लाख हो गई है.

ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां ई.पी.एफ. पेंशन 3000 रुपये प्रति माह से कम है. ऐसे पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन किया जाएगा, ताकि सरकार द्वारा दिए भत्ते और ई.पी.एफ. पेंशन का कुल योग 3000 रुपये प्रति माह या समय-समय पर संशोधित वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के बराबर हो. दयालु योजना के शुभारंभ के बाद वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 8,087 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है.

डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई योजना के तहत जनवरी 2024 तक, 15,476 उपभोक्ताओं को लाभ मिला है, जिनकी कुल 74 करोड़ रुपये की राशि माफ की गई है.

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मेलों के पांच दौर आयोजित किए गए हैं और कुल 89,387 आवेदन सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 50,036 ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और 38,568 ऋण वितरित किए गए हैं.

हरियाणा भर में हर हित स्टोर्स के माध्यम से कुल लगभग 435 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है और इन स्टोर्स को संचालित करने वाले युवाओं को आय का एक स्थाई स्रोत मिला है. वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 1000 हर-हित स्टोर खोले जाएंगे.

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा. इस योजना के तहत मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल हैं.

लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा. इस योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है.

वर्तमान में 45 लाख से अधिक परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं और 1.11 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं. वर्ष 2023-24 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के विरुद्ध आवश्यकता वाले 5.21 लाख से अधिक व्यक्तियों को 765 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है.

केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट के पैनल के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है. ऐसे गरीब परिवार, जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, के लिए 50,000 रुपये तक के ऋण और सब्सिडी के रूप में टॉप-अप सहायता योजना शुरू की जाएगी.

युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता:

मिशन 60,000 के तहत, सरकार का आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है. फरवरी, 2024 में ठेकेदार सक्षम युवा योजना शुरू की गई है. यह योजना पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों में 25 लाख रुपये तक के विकास कार्यों के लिए ठेकेदारों के रूप में 10,000 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई है.

फरवरी, 2024 में वन मित्र योजना शुरू की गई है. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 7500 कार्यकर्ताओं के माध्यम से गैर-वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है. हर कार्यकर्ता 1000 पौधों के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा, ताकि ये पौधे पेड़ों में विकसित हो सकें.

6 नई राजकीय आई.टी.आई. का निर्माण कार्य जिला फरीदाबाद के मोहना, सेक्टर-18, सिकरोना और तिगांव, जिला महेंद्रगढ़ के सेहलंग और सतनाली में पूरा हो चुका है. वर्ष 2024-25 के दौरान 6 नए आई.टी.आई. सिरसा जिले के जीवन नगर, हिसार जिले के सिसाय, जींद जिले के पेगा, कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद और बसंतपुर और करनाल जिले के इंद्री का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है.

पिछले वर्ष मैंने घोषणा की थी कि सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से 200 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना करेगी, जो उन स्टार्ट-अप उद्यमियों को ऋण और इक्विटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो महिलाएं हैं या ऐसे परिवारों से आते हैं, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है या अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं. वेंचर कैपिटल फंड उन युवाओं को उद्यमी बनने में सहायता करेगा जहां परियोजना लागत 5 करोड़ रुपये तक है. यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 में चालू हो जाएगी.

पंचायती राज संस्थाएं और ग्रामीण विकास:

सरकार ने 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हॉपर टिपर डंपरों की खरीद शुरू कर दी है और इन्हें ड्राइवर-कम-वेस्ट कलेक्टर उपलब्ध करवा रही है. ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये हैं. संग्रहण के बाद ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन शेड का निर्माण किया जा रहा है. वर्ष 2024-2025 में, अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का 7100 से ऊपर की आबादी की सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार किया जाएगा, जिनके पास समुचित भूमि है.

शहरी विकास:

नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है. पीएम-स्वामित्व योजना की तर्ज पर, नगर पालिकाओं में शामिल किए गए गांवों की आबादी देह में संपत्तियों के मालिकों को संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए शहरी-स्वामित्व योजना शुरू की जाएगी. इससे संपत्तियों के मालिक पीएम-स्वामित्व के तहत ग्राम पंचायतों के आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों के मालिकों को मिलने वाले लाभ के समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे. शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में नीति अधिसूचित कर दी जाएगी.

शहरी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करेगी. गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो-दो और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक-एक सभागार बनाए जाएंगे.

किसानों के कर्ज की ब्याज और पेनल्टी माफ: सीएम ने बजट अभिभाषण में की बड़ी घोषणा: सीएम मनोहर लाल ने 5 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज की ब्याज और पेनल्टी माफ़ी की घोषणा की है. सीएम मने कहा है कि जो किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराते हैं उनका ब्याज और पेनल्टी माफ होगा. सीएम ने कहा मैं किसान हूं किसान का बेटा हूं किसान के दर्द को समझता हूं.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 की अवधि में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 6.1 प्रतिशत रही. वर्ष 2014-15 के 3,70,535 करोड़ रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 6,34,027 करोड़ रुपए होने का अनुमान है. इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में 5.6 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर दर्ज की गई. अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की जी.एस.डी.पी. की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में 3.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3.7 प्रतिशत होने का अनुमान है.

हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2023-24 में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित थी. इसी अवधि में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान जताया गया. वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में 86,647 रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1,85,854 रुपये अनुमानित है, यह वृद्धि 114 प्रतिशत है. हरियाणा में यह वर्ष 2014-15 में 1,47,382 रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 3,25,759 रुपये होने का अनुमान है, जो कि 121 प्रतिशत की वृद्धि है.

वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 29.3 प्रतिशत अनुमानित. वर्ष 2023-24 में सकल राज्य मूल्य वर्धित में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 52.6 प्रतिशत तथा प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.1 प्रतिशत अनुमानित. वर्ष 2023-24 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 8.6 प्रतिशत, 6.3 प्रतिशत और 13.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है. वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित, जो वर्ष 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों से 11.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456.36 करोड़ रुपये और पूंजीगत परिव्यय के रूप में 55,420.25 करोड़ रुपये शामिल है जो कुल बजट का क्रमशः 70.81 प्रतिशत और 29.19 फीसदी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भी पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 8,119.24 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की योजना है. कुल मिलाकर, इस वर्ष के लिए हमारा परिव्यय 63,539.49 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.

बजट में कोई नया कर नहीं: इस वर्ष के बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है. 1,16,638.90 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया, जिसमें 84,551.10 करोड़ रुपये का कर राजस्व और 9,243.46 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व शामिल है. केंद्रीय कर का हिस्सा 13,332.23 करोड़ रुपये है और केन्द्रीय अनुदान सहायता 9,512.11 करोड़ रुपये है. इसके अलावा 72,722.01 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान है.

संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जी.एस.डी.पी. के 3.5 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के मुकाबले जी.एस.डी.पी. के 2.80 प्रतिशत पर सीमित किया गया. वर्ष 2024-25 के लिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.77 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव, जो कि 3.5 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के अंदर है. सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल रहे हैं.

संशोधित अनुमान 2023-24 में ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 26 प्रतिशत है, जो कि 33.10 प्रतिशत के नार्मस की निर्धारित सीमा में है. वर्ष 2024-25 के लिए ऋण, स्टॉक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15 प्रतिशत अनुमानित है, जो 32.80 प्रतिशत के निर्धारित मानदंडों से काफी कम है. राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का वर्ष 2023-24 में कारोबार 79,907 करोड़ रुपये रहने का अनुमान, जो पिछले वर्ष से 11.94 प्रतिशत की वृद्धि है. वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 43 उपक्रमों में से केवल 13 उपक्रमों ने 804 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया.

वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या बढ़कर 20 हो गई, जिनका कुल लाभ 1767 करोड़ रुपये रहा है. सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों का संयुक्त ऋण मार्च 2014 के 60,576 करोड़ से 27.4 प्रतिशत कम होकर मार्च 2023 में 43,955 करोड़ रुपये हो गया. 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक है.

पिछले 3 वर्षों में, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की जिसका भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया गया. सरकार ने खरीफ और रबी सीजन 2023 में 29,876 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया. भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई. वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297.58 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करवाई गई. सब-सर्फेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलाॅजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का सुधार किया गया. इस कार्य पर 80.40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई

वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय और जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया. राज्य सरकार के उपक्रम 'दृश्य' के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की. सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान किसानों को 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की. वर्ष 2023-24 के दौरान 139 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों को वितरित की गई. वर्ष 2023-24 में, पिछले दो वर्षों में पराली जलाने के मामले 67 प्रतिशत कम होकर 2303 हुए, जो 2021-22 में 6987 थे. किसानों के जोखिम को कम करने के लिए 21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया.

6 स्थानों पर 6 बॉटनिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव: वर्ष 2023-24 के दौरान 6,868 किसानों को 41 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई. राज्य में 6 स्थानों पर 6 बॉटनिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव है. तीन नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह बजट पशु पालन और मत्स्य पालन पर फोकस है.

बजट के दौरान सीएम मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के बीच नोकझोक

समय पर ऋण न चुकाने वालों किसानों पर जुर्माने का ऐलान करते ही सदन में नेता प्रतिपक्ष ने प्रतिक्रिया जाहिर की. उसके बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा "आज बजट पर चर्चा करते हैं. हुड्डा जी किसान आपको जितने प्रिय हैं, उससे कहीं ज्यादा हमें प्रिय है. मैं खुद किसान पुत्र हूं. मैंने खुद हल चलाया है और खेती की है. मैं किसानों का दर्द समझता हूं."

दरअसल जो किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराते हैं, उनका ब्याज और पेनल्टी माफ होगा. इस बात पर नेता प्रतिपक्ष सदन में किसानों की बात करने उठे थे.

हरियाणा बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है.

बजट 2024-25 के मुख्य बिन्दु:

1- वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 की अवधि में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों (2011 के मूल्यों) पर 6.1 प्रतिशत रही है, जो वर्ष 2014-15 के 3,70,535 करोड़ से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 6,34,027 करोड़ होने का अनुमान है.

2. अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की जी.एस.डी.पी. की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में 3.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3.7 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो हरियाणा की जनसंख्या के भारत की जनसंख्या में अनुपात से कहीं अधिक है.

3. हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2023-24 में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, जबकि इसी अवधि में अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है.

4. वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में 86,647 रुपए से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1,85,854 रुपए अनुमानित है, जो 114 प्रतिशत अधिक है.

5. हरियाणा में राज्य प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में 1,47,382 रुपए से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 3,25,759 रुपए होने का अनुमान है, जो कि 121 प्रतिशत की वृद्धि है.

राजकोषीय मानक:

6. संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जी.एस.डी.पी. के 3.5 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के मुकाबले जी.एस.डी.पी. के 2.80 प्रतिशत पर सीमित किया गया है.

7. वर्ष 2024-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.77 प्रतिशत राजकोषीय घाटा है, जो कि 3.5 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के अंदर है.

8. संशोधित अनुमान 2023-24 में ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 26 प्रतिशत है, जो कि 33.10 प्रतिशत के नार्मस की निर्धारित सीमा में है.

9. वर्ष 2024-25 के लिए ऋण, स्टॉक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15 प्रतिशत अनुमानित है, जो 32.80 प्रतिशत के निर्धारित मानदंडों से कम है.

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

10. वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से केवल 13 उपक्रमों ने 804 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया. वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या बढ़कर 20 हो गई, जिनका कुल लाभ 1767 करोड़ रुपए रहा. इस तरह से 963 करोड़ रुपएकी वृद्धि हुई है.

11. सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों का संयुक्त ऋण मार्च, 2014 में 60,576 करोड़ रुपए से 27.4 प्रतिशत कम होकर मार्च, 2023 में 43,955 करोड़ रुपए हो गया है.

बजट पेश करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 2024-25 के लिए 1 लाख 89 हजार 876.61 करोड़ से अधिक का बजट है. पिछले बजट से करीब 11.79 प्रतिशत अधिक का बजट है. पिछले 9 वर्षों में सार्वजनिक उपक्रम में सुधार हुआ है. विकसित भारत यात्रा में विकसित हरियाणा की अहम भूमिका है. भारत वर्ष 2023 में 6.7 % की दर से आगे बढ़ा है.

सीएम मनोहर लाल साल 2024-25 का बजट पेश कर रहे हैं. मनोहर लाल अपने कार्यकाल का पांचवा बजट पेश कर रहे हैं. सीएम ने राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम नरेंद् मोदी का धन्यवाद किया. सीएम ने कहा "मेरे लिए लगातार पांचवीं बार बजट पेश करना गर्व की बात है. भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था है. हमने कोविड का भी सामना किया. अगले 2 दशक अमृत काल के हैं, जिसमें भारत दुनिया का अग्रणी विकसित देश बनेगा और विश्व गुरु बनेगा."

बतौर वित्त मंत्री सीएम मनोहर लाल हरियाणा बजट 2024-25 पेश कर रहे हैं. बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने आवास पर बजट की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए.

चंडीगढ़: चुनावी साल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा बजट 2024-25 पेश करेंगे. सीएम मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री आज विधानसभा में बजट पेश करेंगे. मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंतरिम बजट पेश करेंगे. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी. चुनावी साल होने के चलते माना जा रहा है कि बजट में महिला, रोजगार, हेल्थ सेक्टर, कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रहने वाला है.

बता दें कि साल 2020-21 का बजट 1,42,343 करोड़ रुपए का था. वहीं, साल 2021-22 का बजट बढ़कर 1,55,645 करोड़ रुपए का हो गया. वहीं, साल 2022-23 का बजट बढ़ाकर 1,77,255.99 करोड़ रुपए का किया गया. साल 2023-24 में मनोहर लाल सरकार ने 1,83,950 करोड़ का बजट पेश किया. अब देखना यह है कि चुनावी साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल किस तरह का बजट पेश करते हैं.

क्या था बजट 2023-24?: बता दें कि साल 2023-24 बजट में कुल व्यय 2 लाख 3 हज़ार 950 करोड़ रुपए. कुल प्राप्ति 2 लाख 295 करोड़ रुपए. राजस्व घाटा 16949 करोड़ रुपए. शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति 20 हजार 188 करोड़, समाज कल्याण एवं पोषण 12495 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 8717 करोड़, परिवहन 7 हजार 913 करोड़, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए 7525 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 7269 करोड़, और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर 5699 करोड़ का बजट था.

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