शिमला: हिमाचल में राजभवन और सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में नौतोड़ भूमि मामले को लेकर टकराव पैदा हो गया है. राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शनिवार को शिमला में एक आयोजन के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.
राजस्व मंत्री ने हाल ही में कहा था कि नौतोड़ भूमि मामले से संबंधित बिल राजभवन में मंजूरी के लिए लंबित है. जगत सिंह नेगी ने कहा था कि वो एक बार फिर राज्यपाल से मिलकर प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए आग्रह करेंगे. इसके अलावा जगत सिंह नेगी ने ये भी कहा था कि जरूरत पड़ने पर जनता के साथ मिलकर सड़क पर उतरेंगे. राजस्व मंत्री के इसी बयान पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंत्री को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि राजभवन किसी नेता के चुनावी वादे पूरी करने के लिए नहीं हैं.
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि, 'नौतोड़ मामलों को लेकर राजभवन ने अपना जवाब दे दिया है. कुछ विषयों को लेकर आपत्ति थी और इसे लेकर जवाब मांगा गया है. अब तक राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है. राजभवन नियमों की परिधि में रहकर ही काम करेगा. राजभवन की ओर से राज्य सरकार से पूछा गया है कि इसमें कितने लोग शामिल हैं. वो नियमों के बाहर जाकर काम नहीं करेंगे. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भले ही राजभवन का सम्मान न करें, लेकिन राजभवन उनका सम्मान करता है. राजस्व मंत्री ने पद की शपथ यहीं ली है. राज्यपाल ने कहा कि वो सरकार के मंत्री हैं. ऐसे में जब भी वार्ता के लिए आना चाहें, तो आ सकते हैं.'
बता दें कि ये पहला मामला नहीं है. पहले भी कई बार सरकार और राजभवन के बीच टकराव देखने को मिला. वाइस चांसलर लगाने के अलावा चीन बॉर्डर को लेकर भी राज्यपाल और सरकार के मंत्रियों के बीच बयानबाजी देखने को मिली थी. वहीं, नौतोड़ भूमि को मंजूरी न मिलने पर राजभवन और राजस्व मंत्री के बीच टकराव देखने को मिल रहा है. राजभवन में डेढ़ साल से ज्यादा समय से ये प्रस्ताव लटका हुआ है.
