देहरादून: उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है. वहीं, बड़ी संख्या में निवेशक उत्तराखंड में इन्वेस्ट करें इसको लेकर भी धामी सरकार कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. इसी क्रम में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने राज्य में अस्पताल, स्कूल, होटल और फिल्म सिटी आदि रोजगारपरक उद्योग स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देने का फैसला किया है. इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि सेवा क्षेत्र नीति में कई महत्वपूर्ण प्रावधान करते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम निवेश सीमा 50 करोड़ रुपये और मैदानी क्षेत्रों के लिए 100 करोड़ रुपये रखी गई है.
उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत स्थापित होने वाले औद्योगिक संस्थानों को कुल लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. सचिव ने कहा कि परियोजना पूरी होने के बाद पांच चरणों में सब्सिडी दी जायेगी. यह नीति उत्तराखंड राज्य में 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी.
सेवा क्षेत्र नीति के तहत धामी सरकार ने उत्तराखंड में करीब 60 हजार करोड़ रुपए के निवेश करने के साथ ही 20 लाख से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है. सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में सेवा क्षेत्र की नीति के लिए करीब 10 बिंदुओं पर फैसला लिया गया है.
पढ़ें---
