जयपुर. राज्य सरकार अपनी पहली वर्षगांठ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े करीब 600 करोड़ रुपए के 64 प्रोजेक्ट लाने जा रही है जिनमें सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज और आवास से जुड़े प्रोजेक्ट होंगे. इसकी जिम्मेदारी नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरण और आवासन मंडल के पास होगी. यही नहीं सरकार अपने ही फैसले पर यू टर्न भी लेने जा रही है. इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को समय रहते पूरा करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने 31 पदों पर 3 हजार 999 अधिकारी-कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति और संविदा पर लेने के लिए सूचना जारी की है. इस सबंध में डीएलबी डायरेक्टर कुमार पाल गौतम ने आदेश जारी किए हैं.
बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही नगरीय निकायों में प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों को अपने मूल विभाग का रास्ता दिखाया था. संविदा पर लगे कार्मिकों को भी बाय-बाय कह दिया था. उस वक्त कुछ कार्मिकों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात कही गई थी. लेकिन अब कामकाज प्रभावित होने का तर्क देते हुए स्वायत्त शासन विभाग पुराने ढर्रे पर लौट रहा है. विभाग ने 31 पदों के लिए 3999 अधिकारी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने की सूचना सार्वजनिक की है. इसके साथ ही नगरीय निकायों में सेवानिवृत कर्मचारियों को संविदा पर लिया जाएगा. विभागीय अधिकारियों की माने तो इन नियुक्तियों से लोगों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी. सरकार की ओर से लाए जा रहे नए प्रोजेक्ट्स को भी तेज गति के साथ समय रहते पूरा किया जा सकेगा.
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इन पदों पर होगी प्रतिनियुक्ति और संविदा नियुक्ति :-
- एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वितीय और तृतीय
- रेवेन्यू ऑफिसर फर्स्ट और सेकंड
- टैक्स एसेसर
- संयुक्त विधि परामर्शी
- उप विधि परामर्शी
- सहायक विधि परामर्शी
- कनिष्ठ और वरिष्ठ विधि अधिकारी
- स्वास्थ्य अधिकारी
- पशु चिकित्सक अधिकारी
- सहायक और कनिष्ठ अभियंता
- सहायक और उप नगर नियोजक
- नगर नियोजन सहायक
- वरिष्ठ प्रारूपकार
- सहायक और कनिष्ठ लेखाधिकारी
- राजस्व निरीक्षक
- सहायक राजस्व निरीक्षक
- मुख्य सफाई निरीक्षक
- सफाई निरीक्षक
- सहायक प्रशासनिक अधिकारी
- कनिष्ठ और वरिष्ठ सहायक
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
