शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में संजौली में कथित अवैध मस्जिद निर्माण का मुद्दा उठाने वाले सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह आज देशभर में सुर्खियों में हैं. बीते दिनों मानसून सत्र के दौरान सदन में अनिरुद्ध सिंह ने न सिर्फ अवैध मस्जिद निर्माण का मुद्दा उठाया, बल्कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या की राज्य में बढ़ते घुसपैठ को लेकर भी चिंता जताई. मंत्री ने सदन में बाहरी लोगों के आने से प्रदेश में बढ़ते अपराध के ग्राफ की ओर भी सरकार का ध्यान खींचा. वहीं, इन सब मुद्दों को लेकर 11 सितंबर को संजौली में हिंदू संगठन बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं. इन सभी मुद्दों को लेकर ईटीवी भारत ने कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह से खास बातचीत की. इस दौरान मंत्री ने हर सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया.
संजौली में कथित अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर सदन में अनिरुद्ध सिंह ने जो बयान दिया, उसके बाद पूरे प्रदेश की सियासत गरम हो गई है. संजौली में तनाव की स्थिति बनी हुई है. वहीं, हिंदू संगठनों ने मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहे हैं. साथ ही हिंदू संगठनों ने सरकार को 11 सितंबर को संजौली में बड़ा प्रदर्शन करने को लेकर चेतावनी दी है. ऐसे में संजौली में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर ईटीवी भारत ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह से सवाल किया.
जिसके जवाब में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, "11 सितंबर को विभिन्न संगठनों ने जो विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है, उनसे बातचीत जारी है. प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है. मेरी सबसे अपील है कि हिमाचल प्रदेश में पढ़े लिखे लोग हैं और हिमाचल देवभूमि है. इसलिए कोई ऐसा कार्य न करें, जिससे हिमाचल प्रदेश की छवि खराब हो. हालांकि, इसमें कोई बड़ी पार्टी शामिल नहीं है. इसमें कुछ लोग हैं जो घर में बैठकर सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं. यहां स्थिति बिल्कुल अंडर कंट्रोल है. कानून के दायरे में रख ही प्रदर्शन या मीटिंग करें. सभी चीजों को मॉनिटर किया जाएगा. कोई भी तत्व और व्यक्ति को ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया जाएगा, जिससे राज्य सरकार और प्रदेश की बदनामी हो".
वहीं, ईटीवी भारत ने पूछा कि हिंदू संगठन मस्जिद को अवैध बता रहे हैं और इसे गिराने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में सरकार किस तरह से उन लोगों को भरोसा दिलाएगी की कानून अपना काम कर रहा है. क्या सरकार इसको लेकर कोई कदम उठाने जा रही है. ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या का अंत हो सके.
इस सवाल के जवाब में अनिरुद्ध सिंह ने कहा, "यह स्थिति जहां से उत्पन्न हुई, स्ट्रीट वेंडर को लेकर उसके लिए आज एक कमेटी को घोषित कर दिया गया है. शाम उसकी लिस्ट आ जाएगी. उसके अलावा जो अवैध बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, उसको लेकर अभी जो म्युनिसिपल कोर्ट में केस चला है या और भी कोर्ट में अलग-अलग केस चल रहे हैं. पूरे हिमाचल प्रदेश में जितनी भी अवैध बिल्डिंग है, उसका निपटारा जो है वो कानून के दायरे में रहकर जल्द ही किया जाएगा".
ईटीवी भारत ने सवाल किया कि वेंडिंग को लेकर पॉलिसी कब तक जाएगी और कब तक इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा. इस सवाल के जवाब में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, "आज शाम तक कमेटी आ जाएगी और ये कमेटी एक महीने के अंदर रिपोर्ट सौंप देंगे. डेढ़ महीने बाद लाइसेंस उन्हीं को ग्रांट किया जाएगा. जो सभी मानदंडों को पूरा करते हैं".
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