शिमला: हिमाचल में जरुरी सेवाओं में पारदर्शिता लाने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए है. इसके तहत ई-परिवार रजिस्टर का कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक ई-परिवार रजिस्टर पर 99.84 फीसदी परिवार सदस्यों का सफलतापूर्वक सत्यापन किया जा चुका है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, 'इस पहल के तहत कुल 75,18,296 परिवार सदस्यों में से 75,05,913 सदस्यों का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है. ई-परिवार प्रणाली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे ग्राम पंचायत स्तर पर परिवारों का डेटा प्रबंधित करने के लिए बनाया गया है. हर पंचायत सचिव को अपने क्षेत्र के परिवारों का डेटा दर्ज करने और अपडेट करने के लिए सुरक्षित लॉग-इन की सुविधा प्रदान की गई है. इस प्रणाली को अधिक स्टीक और प्रभावी बनाने के लिए 27 अप्रैल, 2024 से अनिवार्य किया गया है.
'ई-परिवार एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल'
मुख्यमंत्री ने कहा कि, 'ई-परिवार' पहल राज्य सरकार की डिजिटल हिमाचल की सोच का प्रमाण है, जिससे शासन को अधिक सुगम, प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा रहा है. ई-परिवार एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है, जिससे नए परिवारों को जोड़ने और मौजूदा रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार करने की प्रक्रिया आसान हो गई है. इसके अलावा, परिवार के विवरण को राशन कार्ड से जोड़ने का कार्य भी जारी है, जिससे सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके.'
अब ऑनलाइन मिल रहे ये प्रमाण पत्र
सीएम सुक्खू ने कहा कि, 'ई-परिवार पोर्टल के माध्यम से परिवार नकल, विवाह प्रमाण-पत्र और बीपीएल प्रमाण-पत्र जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं. सरकार आधुनिक तकनीक के उपयोग से प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कार्य कर रही है. सभी विभागों को डिजिटल समाधान अपनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके, पारदर्शिता बढ़े और एक नागरिक-केंद्रित प्रणाली विकसित की जा सके. ये पहल कागजी कार्रवाई को कम करने, प्रक्रियाओं को आसान बनाने और सरकारी सेवाओं को लोगों के घर-द्वार तक पहुंचाने में मदद करेगी.'
