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दिल्ली में वाहन मालिकों को जारी होगी डिजिटल आरसी!, सरकार कर रही विचार, जानिए फायदे

DELHI TRANSPORT DEPARTMENT: दिल्ली में वाहन मालिकों को फिजिकल की जगह डिजिटल आरसी जारी करने पर सरकार विचार कर रही है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 3 hours ago

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परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Etv Bharat)

नई दिल्ली: दिल्ली में वाहन मालिकों को उनकी गाड़ियों का फिजिकल आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) की जगह डिजिटल आरसी जारी करने पर सरकार विचार कर रही है. यह जानकारी परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी. मंत्री कैलाश गहलोत ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में वाहन पंजीकरण में देरी, मल्टी-ब्रांड आउटलेट्स पर गैर-अनुपालन और उच्च-सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) अनुरोधों में बैकलॉग जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई.

कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग को दिल्ली में डिजिटल आरसी लागू करने की परियोजना का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया. इसके अलावा FADA ने वैध ट्रेड सर्टिफिकेट या परिवहन विभाग से आवश्यक अनुमति के बिना वाहन बेचने वाले मल्टी-ब्रांड आउटलेट्स के बारे में चिंता जताई. इसे गंभीरता से लेते हुए परिवहन मंत्री ने परिवहन विभाग को इन आउटलेट्स पर नियमों के अनुपालन की कड़ाई से जांच करने के निर्देश दिए. उन्होंने निर्देश दिया कि नियमों का उल्लंघन करने पर किसी भी आउटलेट को परिवहन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए.

एक बयान में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "दिल्ली में वाहन मालिकों को परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की समय पर डिलीवरी और अनुपालन मानकों का पालन महत्वपूर्ण है. दिल्ली सरकार इन प्रक्रियाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है, और किसी भी गैर-अनुपालन से सख्ती से निपटा जाएगा. हम इस पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं."

दिल्ली में वाहन मालिकों को फ़िज़िकल की जगह डिजिटल आरसी जारी करने पर सरकार कर रही विचार
दिल्ली में वाहन मालिकों को फ़िज़िकल की जगह डिजिटल आरसी जारी करने पर सरकार कर रही विचार (ETV BHARAT)

बैठक के दौरान कैलाश गहलोत ने डीलरों द्वारा स्व-पंजीकरण सुविधा होने के बावजूद वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जारी करने में देरी पर चिंता व्यक्त की और परिवहन विभाग को गैर-अनुपालन वाले डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि समय-सीमा की अनदेखी करने वाले डीलरों के ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द किए जा सकते हैं.

दिल्ली सरकार ने मार्च 2021 में डीलरों द्वारा आरसी छपाई और हाथों-हाथ आरसी देने की सुविधा शुरू की थी. इसके तहत पहली आरसी 17 मार्च 2021 को जारी की गई थी. सितंबर 2021 तक दिल्ली के सभी स्व-पंजीकरण डीलरों को आरसी प्रिंट करने का अधिकार दिया गया था. दिल्ली में 263 डीलर हैं, जो अपने डीलर पॉइंट पर आरसी प्रिंट करने के लिए अधिकृत हैं. जून 2024 तक डीलरों द्वारा कुल 15,11,428 आरसी प्रिंट की गई थी. 2021 में 3,07,630 आरसी छपी, जो 2022 में बढ़कर 4,72,311 हो गई. 2023 में यह संख्या बढ़कर 4,96,828 हो गई. वहीं, जनवरी से जून 2024 तक कुल 2,34,659 आरसी, वाहन मालिकों को हाथों-हाँथ जारी की गई.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली के ISBT से चलने वाली बसों में होगा बड़ा बदलाव, जानिए- परिवहन विभाग का पूरा प्लान
  2. 'दिल्ली में परिवहन क्षेत्र में क्रांति...'कैलाश गहलोत ने मोहल्ला बस के ट्रायल को दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली: दिल्ली में वाहन मालिकों को उनकी गाड़ियों का फिजिकल आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) की जगह डिजिटल आरसी जारी करने पर सरकार विचार कर रही है. यह जानकारी परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी. मंत्री कैलाश गहलोत ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में वाहन पंजीकरण में देरी, मल्टी-ब्रांड आउटलेट्स पर गैर-अनुपालन और उच्च-सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) अनुरोधों में बैकलॉग जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई.

कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग को दिल्ली में डिजिटल आरसी लागू करने की परियोजना का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया. इसके अलावा FADA ने वैध ट्रेड सर्टिफिकेट या परिवहन विभाग से आवश्यक अनुमति के बिना वाहन बेचने वाले मल्टी-ब्रांड आउटलेट्स के बारे में चिंता जताई. इसे गंभीरता से लेते हुए परिवहन मंत्री ने परिवहन विभाग को इन आउटलेट्स पर नियमों के अनुपालन की कड़ाई से जांच करने के निर्देश दिए. उन्होंने निर्देश दिया कि नियमों का उल्लंघन करने पर किसी भी आउटलेट को परिवहन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए.

एक बयान में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "दिल्ली में वाहन मालिकों को परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की समय पर डिलीवरी और अनुपालन मानकों का पालन महत्वपूर्ण है. दिल्ली सरकार इन प्रक्रियाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है, और किसी भी गैर-अनुपालन से सख्ती से निपटा जाएगा. हम इस पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं."

दिल्ली में वाहन मालिकों को फ़िज़िकल की जगह डिजिटल आरसी जारी करने पर सरकार कर रही विचार
दिल्ली में वाहन मालिकों को फ़िज़िकल की जगह डिजिटल आरसी जारी करने पर सरकार कर रही विचार (ETV BHARAT)

बैठक के दौरान कैलाश गहलोत ने डीलरों द्वारा स्व-पंजीकरण सुविधा होने के बावजूद वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जारी करने में देरी पर चिंता व्यक्त की और परिवहन विभाग को गैर-अनुपालन वाले डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि समय-सीमा की अनदेखी करने वाले डीलरों के ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द किए जा सकते हैं.

दिल्ली सरकार ने मार्च 2021 में डीलरों द्वारा आरसी छपाई और हाथों-हाथ आरसी देने की सुविधा शुरू की थी. इसके तहत पहली आरसी 17 मार्च 2021 को जारी की गई थी. सितंबर 2021 तक दिल्ली के सभी स्व-पंजीकरण डीलरों को आरसी प्रिंट करने का अधिकार दिया गया था. दिल्ली में 263 डीलर हैं, जो अपने डीलर पॉइंट पर आरसी प्रिंट करने के लिए अधिकृत हैं. जून 2024 तक डीलरों द्वारा कुल 15,11,428 आरसी प्रिंट की गई थी. 2021 में 3,07,630 आरसी छपी, जो 2022 में बढ़कर 4,72,311 हो गई. 2023 में यह संख्या बढ़कर 4,96,828 हो गई. वहीं, जनवरी से जून 2024 तक कुल 2,34,659 आरसी, वाहन मालिकों को हाथों-हाँथ जारी की गई.

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  1. दिल्ली के ISBT से चलने वाली बसों में होगा बड़ा बदलाव, जानिए- परिवहन विभाग का पूरा प्लान
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