दिल्ली सरकार ने एमसीडी को तीसरी किस्त के रूप में 803.69 करोड़ की मंजूरी दी

दिल्ली सरकार ने नगर निगम को 803.69 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी है ताकि नागरिक कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलता रहे.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने एमसीडी में काम के लिए 803.69 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी. साल 2014-15 की तुलना में 2023-24 में ये 309% से भी ज्यादा बढ़ा है. 2014-15 में 854.5 करोड़ की तुलना में 2023-24 में दिल्ली सरकार से एमसीडी को 2642.47 करोड़ रुपये मिले हैं. साथ ही सरकार इसके अतिरिक्त कई अन्य मदों में भी एमसीडी को पैसे मुहैया करवाती है. इस दौरान दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा, "केजरीवाल सरकार की ओर से 803.69 करोड़ रुपए की किस्त जारी करने के इस निर्णय से एमसीडी में कार्यरत कर्मचारियों को समय पर वेतन व पेंशन मिल पाएगी."

वित्त मंत्री ने कहा, 'एमसीडी के सफाई कर्मचारियों, पैरा-मेडिकल स्टाफ, डॉक्टरों आदि को भी समय से सैलरी का भुगतान होगा. जो उन्हें आम जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा. केजरीवाल सरकार के इस निर्णय से दिल्ली के लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में एमसीडी को मदद मिलेगी.'

उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि एमसीडी में पैसे की कमी नहीं होने देंगे. इसके साथ ही एमसीडी के सभी कर्मचारियों को सैलरी समय पर मिलती रहेगी और दिल्ली की साफ सफाई का ध्यान अच्छे से रखा जाएगा.

आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इस वित्तीय वर्ष में बतौर तीसरी किस्त के रूप में 803.69 करोड़ रुपए एमसीडी को दिए हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक बनाने के केजरीवाल सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है. पहले बीजेपी शासित एमसीडी में कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल पाती थी. इसके कारण वे हड़ताल करने को मजबूर थे. ऐसे में कर्मचारियों और दिल्ली की जनता को परेशानी झेलनी पड़ती थी. अब केजरीवाल सरकार द्वारा जारी किए गए फंड से एमसीडी कर्मचारियों के वेतन समय पर मिलता रहेगा.

आतिशी ने कहा, 'बीजेपी शासित एमसीडी में हमेशा कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा की गई और उन्हें महीनों तक वेतन नहीं मिला. एमसीडी में “आप” सरकार बनने के बाद से सभी कर्मचारियों के समय पर वेतन देने की केजरीवाल सरकार की गांरटी अब पूरी की जा रही है. स्वच्छता सेवाओं के लिए जारी धनराशि शहर में स्वच्छ और कचरा मुक्त वातावरण प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.'