नई दिल्ली/रायपुर: नीति आयोग की बैठक में सीएम विष्णुदेव साय डिप्टी सीएम विजय शर्मा और डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए. इस मंथन में विकास के रोडमैप पर चर्चा हुई. विजन 2047 पर चर्चा करते हुए सदस्यों ने भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने पर बल दिया. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ ने भी समर्थन और प्रतिबद्धता जाहिर की.
नल जल योजना और बिजली आपूर्ति के लिए मांगी मदद: सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में नल जल योजना के विस्तार और ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए मदद मांगी.
नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग कांउसिल की बैठक: नीति आयोग की यह 9वीं गवर्निंग कांउसिल की बैठक थी. सीएम साय ने राज्य में कौशल शिक्षा, प्राकृतिक औषधालय को बढ़ावा देने की बात की.
"छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी 5.05 लाख करोड़ रुपये है. हमारी सरकार ने इसे अगले पांच साल में 10 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है. ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य को केंद्र सरकार से सहायता की जरूरत है.छतों पर सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और 100 गांवों में अक्षय स्रोतों से 100 प्रतिशत ऊर्जा उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है. सरकारी भवनों में छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और नवा रायपुर में अधिकांश सरकारी प्रतिष्ठानों में ऐसे प्लांट लगाए जा चुके हैं": विष्णुदेव साय, सीएम,छत्तीसगढ़
नल जल योजना को पूरा करने का लक्ष्य: सीएम ने कहा कि हमने नल जल योजना के विस्तार के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है. मार्च 2026 तक राज्य के 96 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन के जरिए पेयजल की आपूर्ति की जाएगी. इसके लिए केंद्र से तकनीकी और वित्तीय सहायता मांग सीएम ने की है. रायपुर में वर्षा जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाए और शहर स्थित राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान को मजबूत किया जाए. राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात की गई हैं.
विकास में युवाओं की भूमिका अहम: सीएम साय ने कहा कि विकास में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है.राज्य का मुख्य फोकस कुशल मानव संसाधन तैयार करना है.छत्तीसगढ़ में शिक्षा को व्यावसायिक कौशल और प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है.
एक राष्ट्र एक पहचान पत्र योजना होगी शुरू: सीएम साय ने मीटिंग में कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही एक राष्ट्र, एक छात्र पहचान पत्र' (APAAR ID) बनाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी. इसके जरिए छात्र के शैक्षणिक अनुभव से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी. इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डिजिटल क्षेत्र में और आईटी क्षेत्र में विकास किया जाएगा.
सुपर फूड के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की योजना: सीएम ने बताया कि प्रदेश में सुपर फूड का उत्पादन किया जाएगा और प्राकृतिक औषधालय बनाए जाएंगे. भारत का लक्ष्य 2047 तक न केवल विकसित राष्ट्र बनना है, बल्कि 2047 तक जल-सुरक्षित देश बनना भी है
छत्तीसगढ़ में भूमि सुधार पर हो रहा काम: सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूमि सुधार की दिशा में कार्य किया जा रहा है. प्रदेश में सभी भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है. इससे भूमि से संबंधित मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी. सीएम ने छत्तीसगढ़ को सहयोग और समर्थन देने के लिए पीएम मोदी का भारा जताया.
