सुक्खू सरकार ने गिनाए दो साल के काम, सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर जनता को दिए कई सुख

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई.

शिमला: सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल की कांग्रेस सरकार दो साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है. बिलासपुर में सरकार के दो साल के कार्यकाल का जश्न मनाया जा रहा है. इस अवसर पर सुखविंदर सिंह सरकार ने अपने दो साल के कार्यकाल के काम गिनाए हैं. साथ ही दावा किया है कि इस दौरान जनता के हित में कई फैसले लिए गए.

सीएम ने गिनाई उपलब्धियां

सीएम सुक्खू का कहना है कि पहली ही कैबिनेट में ओपीएस लागू करने का ऐलान हुआ था. ये गारंटी अब पूरी है. सीएम ने कहा कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है. कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं पर बेहतर काम किया है. कांग्रेस ने चुनाव पूर्व 18 से 59 साल के आयु वर्ग में महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान निधि की गारंटी दी थी. इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है.

सामाजिक सुरक्षा में गिनाए ये काम

• इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि के तहत अब तक 28249 महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है. अक्टूबर 2024 से दुर्गम इलाके डोडरा क्वार में 509 महिलाओं को ये लाभ मिलना शुरू हो गया है.
• राज्य में 8,18,068 पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है. वर्ष 2023-24 में 41799 नए मामले मंजूर किए गए. अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक कुल 34151 नए मामले मंजूर किए गए.
• राज्य में 59 साल से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को 1050 रुपए मासिक पेंशन मिल रही थी, उनकी पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपए की गई है.
• स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में दो साल में 2824 नए लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 42.36 करोड़ रुपए से अधिक के बजट का प्रावधान किया गया.
• विधवा व एकल नारी आवास योजना के तहत 40 वर्ष या उससे अधिक की विधवा व एकल नारियों को आवास के लिए डेढ़ लाख रुपए की दर से अनुदान राशि दी जाएगी.
• दिव्यांग छात्र-छात्राओं को 625 रुपए से 5000 रुपए की दर से बिना किसी आय के स्कॉलरशिप दी जा रही है.
• इसके अलावा अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना में दो साल में 1389 दंपत्तियों को लाभ दिया गया.
• यूपीएससी की तैयारी के लिए पात्र 83 लाभार्थियों को 24.90 लाख रुपए की राशि दी गई.
• वृद्धाश्रमों में रहने वालों व दिव्यांगों को 500 रुपए की दर से उत्सव अनुदान दिया जा रहा है. विभिन्न पर्वों पर इन्हें उत्सव मनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं. इस पर 50 लाख रुपए से अधिक दो साल में खर्च किए गए हैं.