शिमला: हिमाचल प्रदेश में धरती की गोद को हरा भरा रखने के लिए प्रदेश में इस साल नौ हजार हेक्टेयर भूमि में पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है. शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने आधिकारिक निवास ओक ओवर में बान का पौधा रोपकर 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सूखे और क्षतिग्रस्त पेड़ों के निस्तारण की मानक संचालन प्रक्रिया का भी शुभारंभ किया. जिसके तहत अब वन रक्षक स्तर पर दो पेड़ और डीएफओ स्तर पर 25 पेड़ काटने की अनुमति प्रदान की गई है.
वहीं, रैखिक परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने वन संरक्षण अधिनियम के प्रथम चरण की स्वीकृति के बाद परियोजना के दायरे में आने वाले पेड़ों को काटने के लिए वन विकास निगम के अधिकारियों के साथ-साथ वन विभाग के अधिकारियों को भी शक्तियां सौंपने की सीएम सुक्खू ने घोषणा की. इसके अलावा उन्होंने वन विभाग ई-फॉरेस्ट सॉफ्टवेयर की बीटा टेस्टिंग का भी शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य विभागीय कार्यों को सुव्यवस्थित करना तथा पारदर्शिता को बढ़ाना है.
महिला मंडल रोपेंगे फलदार पौधे, मिलेंगे पैसे: हिमाचल में जंगलों में फलदार पौधों का क्षेत्र बढ़ाया जाएगा. ताकि जंगली जानवरों को जंगलों में भोजन की व्यवस्था हो. जिससे जंगली जानवर किसानों की फसलों को कम नुकसान पहुंचाएंगे. इसके लिए अब प्रदेश भर में महिला मंडलों को फारेस्ट बीट का एक भाग फलदार पौधे रोपने के लिए दिया जाएगा. सीएम सुक्खू ने कहा कि फलदार पौधे रोपने और इन पौधों की देखरेख के लिए महिला मंडलों को पैसे दिए जाएंगे. जिससे महिलाओं को घर द्वार पर पैसे कमाने का अवसर मिलेगा. सीएम सुक्खू ने कहा कि वन क्षेत्र में फलदार पौधों के रोपण को 30 से बढ़ाकर 60 फीसदी किया जाएगा. जिसके आगामी दस वर्षों में सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है.
डेढ़ साल में 70 करोड़ की आय: सीएम सुक्खू ने कहा कि वन विभाग और वन निगम ने बीते वर्ष 15 हजार क्षतिग्रस्त पेड़ों को प्रसंस्कृत किया, जिससे लकड़ी की बिक्री से राजस्व प्राप्त हुआ. इस कारण राज्य सरकार की रॉयल्टी आय मात्र डेढ़ वर्ष में 35 से बढ़कर 70 करोड़ रुपये हो गई. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक रणनीतिक फैसला लेते हुए वन विभाग की निर्माण शाखा को बंद करने का निर्णय लिया और इसे वानिकी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए.
सीएम सुक्खू ने कहा कि लाहौल-स्पीति में महिला मंडल बढ़-चढ़ कर पौधरोपण गतिविधियों और वन संरक्षण में शामिल हो रहे हैं, जिससे महिलाओं के समूहों को राजस्व सृजन के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के तहत विभिन्न कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि वन विभाग सहित प्रदेश के अन्य विभागों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिससे कार्यशैली में सुधार होने के साथ ही लोगों को भी लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने 31 मार्च 2026 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य को हासिल करने में वन विभाग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है.
