देहरादूनः शहर के पुरानी जेल परिसर में बनकर तैयार हुए बार एसोसिएशन देहरादून के नए भवन का शिलान्यास हो गया है. दरअसल, देहरादून बार एसोसिएशन लंबे समय से चैंबर भवन की मांग कर रहा था. जिसके चलते मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के वकीलों के लिए चैंबर भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया. वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड समेत पूरे देश में न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम तेजी से हो रहे हैं. पिछले दस सालों में केंद्र सरकार ने न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब 8 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च की है.
सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के तमाम कानूनों को हटाकर नए कानूनों को लागू किया है. इन कानूनों के लागू होने के बाद न्याय की प्रक्रिया को और मजबूती मिलेगी. दरअसल, नए कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी एविडेंस के रूप में मान्यता मिली है, जो कि डिजिटेलिगेशन के इस दौरान में काफी महत्वपूर्ण है. जिससे वकीलों को कोर्ट में अपना पक्ष रखने में काफी सहायता मिलेगी. साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य के भीतर प्रदेश में जितने भी न्याय से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको बेहतर किया जाएगा.
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देहरादून बार एसोसिएशन से जुड़े लोग लंबे समय से चैंबर भवन की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर बार एसोसिएशन और अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर नए भवन के लिए जमीन की मांग की थी. देहरादून बार एसोसिएशन में करीब साढ़े पांच हजार से अधिक लोग काम कर रहे हैं. ऐसे में इनकी समस्याओं को देखते हुए पांच बीघा जमीन देहरादून बार एसोसिएशन को देने का निर्णय लिया था. जिस जमीन पर नौ मंजिला भवन बनाया जाएगा. जिसमें 1500 चैंबर, एक ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, कैंटीन, पार्किंग बनाई जाएगी.
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