रेवाड़ी: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कोसली विधानसभा क्षेत्र में 23 करोड़ रुपये से अधिक की 6 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. जिनमें 20.53 करोड़ रुपये की लागत वाली चार परियोजनाओं का उद्घाटन और 2.51 करोड़ रुपये की लागत वाली दो परियोजनाओं की आधारशिला रखना शामिल है. उद्घाटित परियोजनाओं में बोहका में 33 केवी सब स्टेशन, धवाना को मंडोला से जोड़ने वाली सड़क, बोहतवास अहीर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और लिलोढ में एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भवन शामिल हैं.
सीएम नायब सैनी की रेवाड़ी को सौगात: इसके अलावा गुगोड़-तुंबाहेड़ी सड़क और मूसेपुर-हलु हेड़ा संपर्क सड़क की आधारशिला सीएम नायब सैनी ने रखी. सीएम ने 27 जीएसटी कार्यालयों में सुविधा केंद्रों का शुभारंभ किया. सीएम ने कहा कि इन जीएसटी सुविधा केंद्रों में व्यापारियों को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेंगी. ये केन्द्र व्यापारियों और उद्यमियों के लिए रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइल, टैक्स भुगतान और जीएसटी कानून से संबंधित परामर्श जैसे कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करेगा.
जीएसटी कार्यालयों में सुविधा केंद्र का शुभारंभ: सीएम ने कहा कि यही नहीं, यहां व्यापारियों को ई-वे बिल और अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. इन केंद्रों में डिजिटल तकनीक का उपयोग करके कार्य प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे व्यापारियों के समय और संसाधनों की बचत होगी.
आज सुशासन दिवस के शुभ अवसर पर रेवाड़ी के सेक्टर- 19 में स्थित नवनिर्मित कर भवन का उद्घाटन एवं जिला स्तरीय GST सुविधा केंद्र का लोकार्पण किया।
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) December 25, 2024
आज का दिन हमारे प्रदेश के विकास के लिए मिल का पत्थर साबित होगा।अब 'ONE ROOF SYSTEM' के तहत एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।… pic.twitter.com/t006Oy8nHD
जीएसटी संग्रह में हरियाणा 5वें नंबर पर: नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश टैक्स सुधारों को लागू करने में सदैव अग्रणी रहा है. आज जीएसटी संग्रह में हरियाणा सबसे अधिक वृद्धि करने वाले राज्यों में से एक है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल जीएसटी संग्रह में हरियाणा 5वें स्थान पर तथा प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह में प्रमुख राज्यों में पहले स्थान पर है. प्रदेश सरकार ने गुरुग्राम में स्टार्टअप की मदद के लिए जीएसटी सुविधा सेल का शुभारंभ किया है.
जिला स्तर पर आयोजित होंगी बैठकें: इसमें स्टार्ट अप को पंजीकरण से लेकर रिटर्न दाखिल करने तक एंड-टू-एंड मदद मिलती है. इसी प्रकार वाणिज्य भवन, पंचकूला में एमएसएमई जीएसटी सुविधा सेल का शुभारंभ किया गया है. इससे छोटे उद्यमियों को आसानी से जीएसटी अनुपालन करने में मदद मिल रही है. इसके अलावा, सरकार ने व्यापार संघों, टैक्स बार संघों, चार्टर्ड अकाउंटेंट संघों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ हर महीने के दूसरे शुक्रवार को रेंज और जिला स्तर पर बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया है. इससे आपसी विश्वास, समन्वय और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा.
'उद्योगपतियों की पहली पसंद बना हरियाणा': मुख्यमंत्री ने कहा कि कारोबारियों के लिए प्रदेश सरकार की अनुकूल नीतियों से हरियाणा व्यापार और कारोबार करने तथा उद्योग स्थापित करने के लिए एक पसंदीदा स्थल बन गया है. आज प्रदेश में व्यापारियों के लिए ईमानदारी से अपना कारोबार करने के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल माहौल है. इसके अलावा, प्रदेश सरकार ने व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है. व्यापारियों के लिए ई-रिफंड की ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है.
व्यापारियों के नुकसान पर बीमा कवर: कराधान के क्षेत्र में ई-पंजीकरण, टैक्स की ई-अदायगी एवं रिटर्न की ई-फाइलिंग, ई-निविदा और सी-फार्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि संशोधित मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के तहत आग और सेंधमारी के मामले में पात्र करदाताओं को माल या फर्नीचर व फिक्स्चर या दोनों के नुकसान के लिए 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है.
ईवे बिल योजना: व्यापारियों की सुविधा हेतु माल के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए ई-वे बिल योजना चलाई गई है. लघु व मध्यम व्यापारियों के कल्याण के लिए उन्हें एमएसएमई विभाग के अंतर्गत लाया गया है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 15 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं. 7 अन्य जिलों में शिलान्यास हो चुका हैं या काम चल रहा है. आने वाले समय में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा.
हरियाणा की मेडिकल यूनिवर्सिटी पूर्ण रूप से तैयार है, जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज स्थापित किया है, ताकि लड़कियों को उच्चतर शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े.
डहीना ब्लॉक को उपमंडल का दर्जा! मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आवश्यक मानदंड पूरा होने पर डहीना ब्लॉक को उपमंडल का दर्जा मिल जाएगा. जनसमूह को संबोधित करते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से पहले गांवों में पक्की सड़कें नहीं थीं. सत्ता संभालने के बाद वाजपेयी ने बजट का 60 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण विकास के लिए आवंटित करने का फैसला किया. उनके विजन पर चलते हुए भाजपा सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सफलतापूर्वक बदलाव किया है.
